جنوب أفريقيا تنعى لاعبها "الأسطورة" الذي قادها إلى كأس العالم

نعى لوكاس راديبي، قائد منتخب جنوب أفريقيا السابق، زميله في الملاعب المهاجم فيل ماسينغا، الذي توفى عن 49 عاما، وقال إن "بلاده فقدت أسطورة في كرة القدم".

وكان المهاجم فيل ماسينغا، قد قاد جنوب أفريقيا (منتخب الأولاد كما يلقبه عشاقه) لأول ظهور لها في كأس العام عام 1998.
واحترف راديبي وماسينغا معا في نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، بين عامي 1994 و1996، كما لعب ماسينغا أيضا لأندية سانت غالين في سويسرا والأندية الإيطالية ساليرنيتانا وباري.
وقال راديبي "لقد خسر معركته ضد السرطان وهو أمر محزن للغاية بالنسبة لنا باعتباره كان بمثابة أخ في ملاعب كرة القدم".
وأضاف : "نشعر بالحزب لفقدان أسطورة عظيمة."
وعن رحلة احترافهما معا في ليذز يونايتد، قال راديبي في حديث لبي بي سي "بالنسبة لنا كأفارقة كانت تجربة رائعة." "لم نعتاد على الطقس وكنا نعاني قليلا، كنا نساعد بعضنا البعض في التدفئة أحيانا".
وأضاف المدافع السابق لمنتخب جنوب أفريقيا، "لقد حقق ماسينغا نجاحا كبيرا مع الفريق واللاعبين. كنت أحترمه وأظن أنه كان مصدر إلهام لي. لقد كان رائعا جدا في طريقة تكيفه مع الموقف".
"كان من السهل التعامل معه وكان الأكثر احتراما في النادي كشخص".
بدأ ماسينغا مشواره مع جنوب أفريقيا في يوليو/تموز 1992 ولعب أول مباراة ضد الكاميرون، بعد رفع الحظر الدولي عنها وعودتها للمشاركة في بطولات كرة القدم عقب إنهاء حقبة الفصل العنصري.
وأفضل ما نذكره به كمهاجم هدفه ضد الكونغو، الذي قاد جنوب أفريقيا إلى التأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم وكانت في فرنسا عام 1998.
وقال ستيفن بينار، لاعب منتخب جنوب أفريقيا ونادي ايفرتون السابق، "أخبار حزينة للغاية لجنوب افريقيا. فقدنا أسطورة كرة قدم حقيقية تجسدت في فيل ماسينغا".
وأكد أنه "مهد الطريق لجميع لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا للاحتراف في بريطانيا. وهذفه الذي أخذنا إلى أول كأس عالم سيكون دائما في ذاكرتي".
كما كان ماسينغا ضمن الفريق الذي فاز ببطولة أمم أفريقيا عام 1996.
وقال داني جوردان رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم: "إنه يوم حزين لكرة القدم في جنوب افريقيا." "كان خادما مخلصا للعبة، داخل وخارج الملعب."
وأعلن الدوري الممتاز الجنوب أفريقي لكرة القدم إنه ستكون هناك دقيقة صمت في جميع مبارياته يوم الأحد، حدادا وتكريما للمهاجم السابق.
وشارك ماسينغا في 31 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ليدز، وسجل خمسة أهداف.
وأصدر النادي الإنجليزي بيانا نعى فيه مهاجمه السابق، وقال: "كان محزنا جدا خبر وفاة المهاجم السابق فيل ماسينغا".

المملكة العربية السعودية في مواجهة قطر، والأردن في مواجهة سوريا، والصين في مواجهة الفلبين.

ليست هذه مجرد أمثلة على بلدان ذات علاقات دبلوماسية بينية ملتهبة، لكنها مباريات بكأس أمم آسيا 2019، وهي البطولة الرئيسية لكرة القدم في القارة التي تستمر فعالياتها حتى الأول من فبراير / شباط في ملاعب متفرقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
لكن الكأس الآسيوية، التي تتنافس الفرق عليها منذ عام 1956، هي حدث إشكالي نظرًا لأمور أبعد من حدود الملاعب، فثمة منازعات إقليمية، ومواجهات دينية، بل وحتى حروب بالوكالة تُعقّد أجواء المباريات بين الفِرَق الـ 24 المشاركة في بطولة هذا العام.

عمر البشير يشكل لجنة تقصي حقائق ويتعهد بتجاوز الأزمة الاقتصادية بخارطة طريق

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي يشهدها السودان منذ أسبوعين.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات تفاقمت الأزمة بسبب سوء الإدارة والإفراط في الإنفاق على مدى سنوات.
وتتهم جماعات المعارضة البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، بسوء إدارة الاقتصاد وإهدار الموارد.
وفشلت سلسلة من الإجراءات، التي شملت خفضا حادا في قيمة الجنيه السوداني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في إنعاش الاقتصاد.
وقال بيان صادر من رئاسة الجمهورية إن لجنة تقصي الحقائق يترأسها وزير العدل محمد أحمد سالم.
وكان البشير قد أكد في وقت سابق في خطاب متلفز أن بلاده توشك علي تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
وأوضح، خلال خطاب بمناسبة الذكري الثالثة والستين لاستقلال السودان أن "أسباب الأزمة داخلية وخارجية" مشيرا إلى أن "كل مؤسسات الدولة وضعت خارطة طريق للخروج من تلك الأزمة".
وقال الرئيس السوداني إن "العام المقبل سيشهد زيادة الرواتب والإبقاء على الدعم للكثير من السلع".
كما تعهد البشير بـ"إجراء الانتخابات في 2020 في أجواء حرة نزيهة"، داعيا كل القوى السياسية إلى الإعداد الجاد للمشاركة فيها.
وجاءت تصريحات البشير في الوقت الذي قُتل فيه شخص واحد على الأقل أثناء تفريق الشرطة السودانية مظاهرات تُطالب بتنحيه في العاصمة الخرطوم.
وقالت مصادر طبية لبي بي سي إن القتيل قضى جراء إصابته بطلق ناري في منطقة بوسط المدينة.
واستقبلت مستشفيات عددا من المصابين، إصابات بعضهم خطيرة، بحسب المصادر.
وأطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في شارع الحوادث الذي يوجد به عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بحسب مراسلنا محمد عثمان.
أقال التلفزيون الإيراني الرسمي إيريب مدير قناة إقليمية إثر بث فيلم للنجم العالمي جاكي تشان دون حذف مشهد جنسي.
ويبدو أن مشاهدا نشر مقطعا من الفيلم على قناة جزيرة كيش يظهر نجم الرياضات القتالية نائما مع امرأة.
وكتبت وسائل الإعلام الإيرانية أن مشهدا "منافيا للأخلاق" بث على قناة كيش التلفزيونية "انتهاكا لقواعد تلفزيون إيريب".
ولا يبث التلفزيون في إيران أي مشاهد فيها ملامسة بين رجل وامراة.
ويعتقد أيضا أن مقص الرقابة يطال أيضا "الغزل والمزاح بين الرجال والنساء، وصور النساء دون حجاب، أو الصور المقربة لوجوه النساء، فضلا عن المشاهد التي تظهر الشرطة أو الرجال الملتحين في مواقف سلبية".
وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن مدير إيريب، علي عسكري، أمر بتحقيق في القضية وتعهد "بالتعامل بجدية مع المخالفين والتبليغ عنهم للسلطات المختصة".
وسخر الإيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي من قرار تلفزيون إيريب.
ونبه بعضهم إلى أن المسؤولين أغفلوا إقالة المسؤولين عن حادث الحافلة الذي قتل فيه 10 من طلبة جامعة أزاد الإسلامية في طهران الأسبوع الماضي.
وكتب أحدهم: "حافلات تنقلب، طائرات تتحطم، وسفن تغرق ولا أحد يتعرق للإقالة، ولكن بضع ثوان من فيلم جاكي تشان أدت إلى إقالة جميع من في المحطة التلفزيونية".
أعلنت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين أنها تشكل لجنة لبحث ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.
وبهذا تصبح وارين أول ديمقراطي يعلن تحدي ترامب في انتخابات الرئاسة، ويسمح الإجراء لوارين بدعم محاولاتها لجمع تبرعات للحملة الانتخابية.
وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت وارين نتائج تحليل الحمض النووي وقالت إنه يثبت أنها ذات أصول تعود لسكان أمريكا الأصليين بعد أن تهكم عليها الرئيس دونالد ترامب.
وفي خطاب بالفيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، أوضحت السيناتور الديمقراطية التقدمية عن ماساتشوستس أطر رؤيتها لولايات متحدة قالت إنها تقدم فرصا لكل الأمريكيين.
وقالت وارين "الجميع في أمريكا يجب أن يكون قادرا على العمل الجاد، وعلى اللعب وفقا لنفس القواعد، وأن يعتنوا بأنفسهم وبمن يحبون".
وأضافت "هذا ما أقاتل من أجله ولهذا أسست لجنة لبحث الترشح للرئاسة. أحتاجكم معي".
وشاركت وارين، وهي أستاذة سابقة للحقوق في جامعة هارفارد، في الحملة الرئاسية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016.
وواجهت وارين العديد من الانتقادات من البيت الأبيض بشأن ما إذا كانت استخدمت مزاعم أنها تنتمي لأصول تعودد للسكان الأصليين للولايات المتحدة لتتقدم في مسيرتها السياسية.
وفي وقت سابق من العام، وصفها ترامب بأنها "بوكاهانتس زائفة" وتحداها أن تخضع لتحليل للحمض النووي.
وأجرت وارين التحليل ونشرت نتائجه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع فيديو يناقش فيه أصدقاء وأقارب تراثها.
وخلص فحص الحمض النووي، الذي أجراه كارلوس بوستامانتي عالم الوراثة في جامعة ستانفورد، إلى أن الأغلبية العظمى من أصول وارين أوروبية، ولكن النتائج "تدعم بشدة" انها تعود لسكان أمريكا الأصليين.

كيف لميليشيات الحوثي أن تتفاوض في السويد وتصعّد في الحديدة؟

نعم هذا ما حدث بالتزامن مع انطلاق محادثات العاصمة السويدية استوكهولم، جاء الاستمرار الحوثي في العرقلة ومحاولة القفز على إجراءات بناء الثقة المفقودة وفق أجندتهم، لأكثر من مرة خرقت الميليشيات الهدنة المعلنة في الحديدة، واستهدفت بقذائف الهاون والمدفعية المراكز التجارية. واتسعت دائرة العنف لتشمل عدداً من منازل المدنيين، التي قصفها الانقلابيون بقذائف الهاون وبشكل عشوائي في مديرية التحيتا، ما أدى إلى تدميرها ونهب محتوياتها. هكذا نقلت قناة العربية في السابع من الشهر الجاري.

جاءت البداية عندما وقعت الحكومة اليمنية اتفاقاً لتبادل مئات الأسرى مع ميليشيات الحوثي، قبيل بدء محادثات السويد. على أن يشمل الاتفاق الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوات الموالية للحكومة و1000 إلى 1500 شخص من المتمردين الحوثيين. كذلك يشمل الاتفاق كافة المعتقلين في سجون جماعة الحوثي بمن فيهم شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب والقيادي في حزب الإصلاح «محمد قحطان». وأقرت جماعة الحوثي بتوقيع ملف تبادل الأسرى والمختطفين في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي برعاية الأمم المتحدة.وإن اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية مراراً ميليشيات الحوثي، بعرقلة تنفيذ ملف تبادل الأسرى والمختطفين منذ مشاورات الكويت في 2016، ووساطات قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستخدامها المختطفين المدنيين كأسرى حرب في انتهاك سافر للقوانين الدولية.

ما يحدث هو أنه بين الحين والآخر يُعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إحباط محاولة لميليشيات الحوثيين ذلك نحو استهداف أمن الحدود الجنوبية، وإن استمرت تهديدات ميليشيات الحوثي الإيرانية بشكل علني، مهددة سابقاً أنه في حال واصل التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية العمليات باتجاه الحديدة بالجديد، ويبدو أن ميليشيات الحوثيين وجدت في التهديدات ملجأً في ظل الخسائر التي تتعرض لها على كافة الجبهات. وبحسب تقارير سالفة كثيرة، منها ما يعلن عن فقد وقتل أعداد من الحوثيين أغلبهم من الأسرة المقربة لزعيم الميليشيا، بالإضافة لمن سقطوا في المواجهات التي شهدتها صنعاء مع أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 4 من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي.

في الوسط هنا يبقى أمن البحر الأحمر دائماً ما يأتي ذكره وسط هذه الأحداث، فسبق أن استهدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية سفناً وبوارج في البحر الأحمر، ليضاف إلى السجل الأسود الذي يهدد الملاحة الدولية، ما دفع قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي لإطلاق معركة الساحل الغربي. لتدمير وإحباط عمليات.

وكانت قوات التحالف العربي في اليمن أعلنت في وقت سابق عن تدمير زورق حربي لمليشيات الحوثي، غربي ميناء الحديدة، في وقت قتل العشرات من مسلحي الحوثي بقصف جوي. والزورق كان يجوب مياه البحر الأحمر ويشكل تهديداً للملاحة البحرية، إذ كان يستهدف سفناً تجارية على خطوط الملاحة الدولية. فسبق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، أن أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إحباط عمل وشيك كانت ميليشيات الحوثي تعده لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر. التحالف أعلن حينها أنه استهدف عناصر حوثية في جزيرة البوادي اليمنية قبالة محافظة الحديدة، لتخطيطها أعمالاً عدائية تستهدف خطوط الملاحة الدولية.

الواقع أنه قد تكون هناك ثمة تفاؤلاً حذراً يسود المشهد مع إعلان جولة المحادثات الجديدة بالسويد، ويعود إلى وجود متغيرات ميدانية على صعيد المواجهات العسكرية، إلى جانب مستجدات سياسية تدفع أطراف الصراع إلى تقديم تنازلات للخروج بالأزمة من عنق الزجاجة. فالانقلابي الحوثي أعلن عن مبادرة لإيقاف هجماته الصاروخية على السعودية والإمارات، واستعداده لوقف المعارك داخل اليمن، استجابة لجهود المبعوث الأممي. كما أعلنت حكومة هادي مشاركتها في المشاورات. كذلك العامل الميداني الأهم في هذه المعادلة هو المتعلق بالهزائم الحوثية على الأرض، هنا غير موقفه المتعنت وأعلن دعم المفاوضات المزمعة..

وهنا يرى المراقبون أن حرب التحالف على اليمن وصلت بالحوثي إلى نقطة لم يعد قادراً معها على المضي قدماً، بسب الخسائر المادية والبشرية، وهو ما يدفعهم لمحاولة الانسحاب من المستنقع الذي دخلت فيه الجماعة الانقلابية. الجديد وسط هذه الأحداث هو اعترف زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي بالهزائم والخسائر الفادحة التي تتكبدها ميليشياته على جبهة الساحل الغربي، قائلاً إن»أي تراجع لأسباب موضوعية لا يعني نهاية المعركة». وظهر الحوثي في خطاب متلفز بثته قناة «المسيرة» التابعة لجماعته قبل نهاية أيار (مايو) الماضي، متحدثاً عن مستجدات المعارك، مشيراً إلى أن الخروق في الخط الساحلي قابلة للاحتواء والسيطرة. وناشد أبناء الحديدة عدم الفرار من المعارك، كما حذرهم من التقصير والتفريط والإرباك والقلق.

يبدو أن الحوثيين يراهنون على تأزيم الوضع لإحراج الحكومة الشرعية ودول التحالف أمام المجموعة الدولية، التي تضغط في محافل كثيرة باتجاه وقف الحرب في اليمن. وفي هذا الاتجاه، اتهم المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، الانقلابيين بعرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى المدنيين الذين دمرتهم الحرب في مناطق مختلفة من البلاد، موضحاً أن الوكالة الدولية تعاني من حجب الحوثيين لمعداتها وأجهزتها وأن الوضع في اليمن بات يائساً جداً.

الوفد المفاوض عن جماعة الحوثيين ذهب إلى السويد للمشاركة في المشاورات برعاية الأمم المتحدة في العاصمة السويدية. مرافقاً المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن اليمني، مارتن غريفيث. المشاوراتتجري بضواحي مدينة أوبسالا السويدية، وهنا تبقى الحقيقة أن ميليشيا الانقلابيين، يوماً بعد يوم، تؤكد للمجتمع الدولي بما لا يقبل الشك أنها جماعة إرهابية، وهو ما أكده التحالف العربي لدعم الشرعية مراراً، خصوصاً بعد عديد من إطلاق صواريخ استهدفت السعودية قبل أن يتم إسقاطها بواسطة الدفاع الجوي، والتي تبين أنها صواريخ إيرانية الصنع تم تسليهما للحوثيين. وأن تهديد الملاحة في البحر الأحمر يعد توثيقاً مؤكداً لإرهاب الحوثيين. وأن الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل، وأفسد في اليمن، وخان حليفه وشريكه يهدد الملاحة الدولية اليوم، كذلك فإن المنطقة أمام عصابة إرهابية. فمتى يعترف العالم بأن هذه التشكيلات والميليشيات إرهابية؟

* كاتبة مصرية.

दक्षिण कोरिया का प्राचीन संबंध ऐतिहासिक संबंधों की आधारशिला

नई दिल्ली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या और दक्षिण कोरिया का प्राचीन जुड़़ाव है. यह भारत और पूर्वी एशियाई देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत रिश्ते की आधारशिला है. दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सुक ने अयोध्या में दिवाली के उत्सव में हिस्सा लिया और क्वीन ‘हो’ स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि दी.
प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी और कोरियाई में ट्वीट किया,‘यह बेहद प्रसन्नता और गौरव की बात है कि कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला श्रीमती किम जोंग सुक ने अयोध्या की यात्रा की और पारंपरिक भारतीय परिधान में नजर आयीं. भारत के लोग इसके लिए उनकी सराहना करते हैं.’
हरे रंग की साड़ी में किम ने यहां राम कथा पार्क में भव्य दीपोत्सव में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा , ‘ अयोध्या और दक्षिण कोरिया का प्राचीन जुड़़ाव है. यह जुड़़ाव भारत और कोरिया गणराज्य के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों की आधारशिला बनाता है. ’ पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वह सेना के जवानों के साथ बुधवार को दिवाली मनाएंगे और अपने अनुभवों की तस्वीरें साझा करेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी बुधवार को केदारनाथ भी जांएगे. 
इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से दिवाली की शुभकामनाओं के जवाब में पीएम मोदी ने कहा,‘हर साल मैं अपने सीमावर्ती इलाके में जाता हूं और अपने जवानों को हैरान करता हूं. इस साल भी बहादुर जवानों के साथ मनाउंगा. उनके साथ वक्त गुजारना खास होता है.’ 
इज़राइल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया,‘इज़राइल के लोगों की ओर से, मैं अपने प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं. रोशनी के इस चमकदार त्योहार से आपको खुशी और समृद्धि मिले. हमें बेहद ख़ुशी होगी अगर आप इस ट्वीट का उत्तर, उस शहर के नाम से दें जहां आप यह त्योहार मना रहे हैं.’
नई दिल्ली: देशभर में आज दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी इस साल भी दिवाली जवानों के साथ ही मनाएंगे. पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वह सेना के जवानों के साथ बुधवार को दिवाली मनाएंगे और अपने अनुभवों की तस्वीरें साझा करेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी बुधवार को केदारनाथ भी जांएगे. 
इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से दिवाली की शुभकामनाओं के जवाब में पीएम मोदी ने कहा,‘हर साल मैं अपने सीमावर्ती इलाके में जाता हूं और अपने जवानों को हैरान करता हूं. इस साल भी बहादुर जवानों के साथ मनाउंगा. उनके साथ वक्त गुजारना खास होता है.’ 
इज़राइल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया,‘इज़राइल के लोगों की ओर से, मैं अपने प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं. रोशनी के इस चमकदार त्योहार से आपको खुशी और समृद्धि मिले. हमें बेहद ख़ुशी होगी अगर आप इस ट्वीट का उत्तर, उस शहर के नाम से दें जहां आप यह त्योहार मना रहे हैं.’ पीएम मोदी नरेंद्र मोदी बुधवार को केदारनाथ भी जाएंगे जहां वह उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित बाबा केदार के धाम में पूजा अर्चना के साथ ही केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा करेंगे.  मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री केदारनाथ सुबह करीब पौने दस बजे केदारनाथ पहुंचेंगे. उन्होंने बताया कि मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद वह केदारपुरी में चल रही पुनर्निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे . उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि केदारपुरी में चल रही परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराने के लिये मंदिर परिसर में बने अतिथि गृह में उन्हें एक वीडियो भी दिखाया जायेगा . मुख्य सचिव ने बताया कि केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजना कार्यों का प्रधानमंत्री ने पिछले साल अपने भ्रमण के दौरान शिलान्यास किया था . केदारपुरी पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सूची में शामिल है और वह समय—समय पर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए इन कार्यों की प्रगति की निगरानी करते रहते हैं .  प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से मोदी का यह राज्य का दसवां दौरा है

हीं आपको भी तो नहीं मिला क्लोन फेसबुक अकाउंट का मैसेज, इसे इग्नोर करें क्योंकि ये फर्जी है

सोशल मीडिया पर रविवार को एक मैसेज तेजी से वायरल हुआ, जिसने फेसबुक यूजर्स को चिंता में डाल दिया। दरअसल, इस मैसेज में दावा किया गया कि 'आपके फेसबुक अकाउंट का क्लोन बना लिया गया है और उससे रिक्वेस्ट आ रही है।' इस मैसेज में इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करने की सलाह भी दी गई। 

दरअसल, हाल ही में फेसबुक ने 5 करोड़ यूजर्स का अकाउंट हैक होने की बात कही है, जिसके बाद से इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा है। हालांकि हमारी पड़ताल में सामने आया कि हालिया डेटा ब्रीच का इस वायरल मैसेज से न ही कोई संबंध है और न ही किसी अकाउंट का क्लोन बनाया गया है।

कल मुझे आपकी तरफ से एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली, जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया ताकि आप अपना अकाउंच चेक कर सकें। अपनी उंगली को इस मैसेज पर तब तक रखें जब तक फॉरवर्ड बटन न दिखें, उसके बाद इस मैसेज को उन सभी लोगों को फॉरवर्ड करें, जिन्हें आप करना चाहते हैं। मैंने सभी लोगों को कर दिया है। गुड लक!

• ट्विटर पर कई यूजर्स ने इस मैसेज के स्क्रीनशॉट को शेयर किया और लोगों को अकाउंट क्लोनिंग को लेकर चेताया। लेकिन कई यूजर्स ने भी कहा कि ये फेक मैसेज है और इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं।
• फेसबुक अकाउंट क्लोन का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने आपकी फोटो, आपका नाम और आपकी सारी इन्फोर्मेशन चुराकर इसी नाम और फोटो के साथ दूसरा फेसबुक अकाउंट बना लिया।
• आपके ही नाम से कोई दूसरा अकाउंट भी बना है या फिर अकाउंट की क्लोनिंग हुई है या नहीं, ये पता करने के लिए फेसबुक पर अपने ही नाम से सर्च कीजिए।
  • फेसबुक अकाउंट क्लोन का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने आपकी फोटो, आपका नाम और आपकी सारी इन्फोर्मेशन चुराकर इसी नाम और फोटो के साथ दूसरा फेसबुक अकाउंट बना लिया। 
  • क्लोन हैकिंग से पूरी तरह अलग है। क्लोनिंग में एक ही नाम से एक डुप्लीकेट अकाउंट बनाया जाता है, जबकि हैकिंग में हैकर अकाउंट को एक्सेस कर सकता है।
    • आपके ही नाम से कोई दूसरा अकाउंट भी बना है या फिर अकाउंट की क्लोनिंग हुई है या नहीं, ये पता करने के लिए फेसबुक पर अपने ही नाम से सर्च कीजिए।
    • अगर सर्चिंग में आपको आपके नाम और फोटो का ही दूसरा अकाउंट मिलता है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें, ताकि उसे डिलीट किया जा सके।

      कल मुझे आपकी तरफ से एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली, जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया ताकि आप अपना अकाउंच चेक कर सकें। अपनी उंगली को इस मैसेज पर तब तक रखें जब तक फॉरवर्ड बटन न दिखें, उसके बाद इस मैसेज को उन सभी लोगों को फॉरवर्ड करें, जिन्हें आप करना चाहते हैं। मैंने सभी लोगों को कर दिया है। गुड लक!
      

      
      
      • विटर पर कई यूजर्स ने इस मैसेज के स्क्रीनशॉट को शेयर किया और लोगों को अकाउंट क्लोनिंग को लेकर चेताया। लेकिन कई यूजर्स ने भी कहा कि ये फेक मैसेज है और इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं।
      •  . ने फेसबुक अधिकारियों के हवाले से बताया है कि फेसबुक अकाउंट की क्लोनिंग का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और इस तरह का मैसेज इसलिए वायरल हो रहा है, क्योंकि लोग इससे डर रहे हैं। 
      • इसके अलावा सरकारी संस्था

हत्या का 19 साल पुराना मामला जिससे परेशान हैं योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महराजगंज की सत्र अदालत ने 19 साल पुराने एक मामले में नोटिस भेजा है और एक हफ़्ते के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है.

मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी. हालांकि, इस मामले को महराजगंज की ही सीजेएम कोर्ट ने पिछले दिनों ख़ारिज कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने इसे दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है.
साल 1999 में महराजगंज के पचरुखिया में क़ब्रिस्तान और श्मशान की ज़मीन को लेकर हुए विवाद के मामले में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ समेत कुछ लोगों के ख़िलाफ़ महराजगंज कोतवाली में केस दर्ज किया था.
इस विवाद में समाजवादी पार्टी की नेता तलत अजीज़ के सुरक्षा गार्ड और पुलिस कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव की गोली लगने से मौत हो गई थी.
इस मामले में तलत अजीज़ ने योगी और उनके साथियों के ख़िलाफ़ 302, 307 समेत आईपीसी की कई धाराओं में एफ़आईआर दर्ज कराई थी जबकि बाद में महराजगंज कोतवाली के तत्कालीन एसओ बीके श्रीवास्तव ने भी योगी और 21 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
वहीं, इस मामले में तीसरी एफ़आईआर तत्कालीन सांसद और मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तलत अजीज़ और उनके साथियों के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई थी जिसमें तलत अजीज़ और उनके साथियों पर योगी के काफ़िले पर हमला करने का आरोप लगाया गया था.
राज्य की तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराई थी जिसने अंतिम रिपोर्ट लगाकर बाद में मामले को बंद कर दिया था.
मामले की याचिकाकर्ता और घटना की प्रत्यक्षदर्शी रहीं तलत अजीज़ ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "ये एक बहुत ही छोटा मामला था जो कि प्रधान स्तर पर ही सुलझ सकता था लेकिन कुछ लोगों ने इसे इतना बड़ा बना दिया. दरअसल, 10 फ़रवरी 1999 को हम लोग सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सड़क जाम कर रहे थे. तभी कुछ लोगों ने मुझसे उस पचरुखिया गांव चलने की अपील की जहां कब्रिस्तान को लेकर चार दिन पहले विवाद हुआ था."
तलत अजीज़ बताती हैं कि वहीं योगी आदित्यनाथ अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंच गए और तभी कुछ लोगों ने फ़ायरिंग शुरू कर दी.
उनके मुताबिक़, फ़ायरिंग काफ़ी देर तक चलती रही और लोग इधर-उधर जान बचाकर भागे.
वह कहती हैं, "इसी दौरान मुझे लक्ष्य करके किसी ने गोली चलाई लेकिन सत्य प्रकाश यादव जो कि मेरी सुरक्षा में तैनात था, वो आगे पड़ गया और गोली लगने से उसकी तत्काल मौत हो गई."
तलत अजीज़ के मुताबिक़, घटना की शुरुआत क़ब्रिस्तान में स्थित एक पीपल के पेड़ से हुई.
वो कहती हैं,"क़ब्रिस्तान में एक पीपल का पेड़ था. उसे कुछ मुसलमानों ने इसलिए काट दिया क्योंकि वो सूख गया था. इसे लेकर कुछ हिन्दू लोग भड़क गए और फिर ग़ुस्से में कई क़ब्रों के पास पीपल के पेड़ लगा दिए गए. इसके चलते वहां बड़ा सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था. कई दिनों तक पीएसी तैनात रही."
ये मामला क़रीब 19 साल तक महराजगंज की सीजेएम कोर्ट में चला और इसी साल 13 मार्च को सीजेएम कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया.
तलत अजीज़ ने इस फ़ैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी और फिर उच्च न्यायालय ने सीजेएम कोर्ट के फ़ैसले को निरस्त करते हुए मामले की महराजगंज के ज़िला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई के निर्देश दिए.
योगी आदित्यनाथ और कुछ अन्य लोगों को इसी मामले में नोटिस भेजा गया है.

सिर्फ़ हम और आप ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कॉल ड्रॉप से परेशान हैं.

यह ख़बरटाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी है. पीएम मोदी ने अपना ये अनुभव मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत के दौरान शेयर किया.
उन्होंने इस बैठक में ये कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट से अपने आधिकारिक आवास पर जाते वक़्त वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे और बार-बार उनकी कॉल ड्रॉप होती रहीं.
इसके बाद उन्होंने दूरसंचार मंत्रालय को टेलीकॉम कंपनियों से मिलकर समस्या का समाधान ढूंढ़ने का निर्देश दिया. इस बैठक में भारत की दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन भी शामिल थीं.
कॉल ड्रॉप की शिक़ायत क़रीब हर मोबाइल फ़ोन यूज़र को रहती है.
नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका द्वारा ईरान पर लगाई पाबंदियों की वजह से उसे भारत जैसे बड़े तेल के ग्राहक को खोना पड़ सकता है.
अख़बार इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के हवाले से लिखता है कि भारत ने नवंबर महीने में ईरान से कच्चा तेल मंगाने का ऑर्डर अब तक नहीं दिया है.
यह जानकारी दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी है.
अख़बार के मुताबिक तेल उद्योग के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि नायरा एनर्जी भी इसी नक्शेकदम पर चल रही है और उसकी भी ईरान से तेल ख़रीदने की कोई योजना नहीं है.
चीन के बाद भारत ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है. अमरीका द्वारा ईरान पर पाबंदियां लगाने के भारत ने कहा था कि वो किसी दूसरे देश के दबाव में अपने फ़ैसले नहीं ले सकता.
हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र का पर्यारवण से सम्बन्धित सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है.
इसे 'चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ अवॉर्ड' कहा जाता है. यह पुरस्कार पर्यावरण के मोर्चे पर उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है.
यह पुरस्कार उन्हें इंटरनेशनल सोलर अलाएंस के नेतृत्व और साल 2022 तक भारत में प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म करने का वादा करने के लिए दिया गया है.
पीएम मोदी के अलावा यह पुरस्कार फ़्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों समेत चार अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों को दिया गया है.
इंडियन एक्सप्रेस में छपी ख़बर के मुताबिक पूर्व राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता वीरपाल यादव पर कांवड़ियों और हिंदू देवी-देवताओं के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफ़आई दर्ज की गई है.
वीरपाल यादव ने कहा था, "कांवड़ियें ऐसी भगवा टीशर्ट पहनकर निकलते हैं जिन पर आगे की तरफ़ मोदी की तस्वीर होती है और पीछे की तरफ़ योगी की. उनके एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे में शराब की बोतल. वो ये कहते हुए नाचते हैं कि अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा में डीजे पर रोक लगा दी और योगी ने इसे फिर से शुरू करवा दिया. मुझे समझ में नहीं आता कि इन सब से भगवान शिव कैसे ख़ुश हो सकते हैं.''
उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुसलमान लड़के के साथ दिखने पर पुलिस की पिटाई झेलने वाली लड़की का कहना है कि पुलिस ने उसे उसके दोस्त पर बलात्कार का मामला दर्ज कराने का दबाव बनाया.
टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक़ पुलिस ने लड़की से कहा कि अगर वो मुसलमान लड़के पर रेप का केस करती है तो वो उसे जाने देंगे.
लड़की ने अख़बार को दिए इंटरव्यू में कहा, "मैं पुलिस स्टेशन में बैठी अपने घरवालों का इंतज़ार कर रही थी और पुलिसवाले मुझ पर मेरे दोस्त के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज कराने का दबाव बना रहे थे. उन्होंने मेरे घरवालों को भी यही सलाह दी.''
इस बारे में पूछे जाने पर मेरठ के एसपी (सिटी) ने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा कि अगर लड़की पर वाक़ई दबाव डाला गया तो ऐसा करने वाले पर उचित कार्रवाई की जाएगी.
मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक महिला कॉन्स्टेबल लड़की को पीटते हुए उसे मुस्लिम पार्टनर चुनने के लिए गालियां दे रही थी.

中莫双边协议能助莫桑比克实现可持续林业吗？

莫桑比克恢宏壮丽的森林正遭受着规模同样宏大的威胁。和世界上很多森林一样，法律薄弱、腐败猖獗以及非法和过度采伐正在摧毁这一宝贵的资源。

但正如我们在环境与发展国际研究所今天发布的新报告《莫桑比克森林里的中国：生计和可持续性问题及进展综述》中所展示的那样，有了最大贸易伙伴中国的支持，莫桑比克有机会扭转这一局势。通过法规，鼓励中国企业及其在莫桑比克的合作伙伴在该国投资高价值加工产业，以及加强执法对于制止这种破坏至关重要。

令人震惊的是，莫桑比克每年有21.9万公顷的森林遭到砍伐——约每分钟1万平方米。

这不仅会对生物多样性以及减轻气候变化影响的工作产生严重影响，而且关系到莫桑比克的经济状况，有损其可持续发展和造福民众的能力。

更强大的伙伴关系

莫桑比克93%的木材出口至中国，因此后者在莫桑比克森林未来的发展方向方面发挥着关键作用。6月，两国签署了一项谅解备忘录，同意合力制止森林破坏，让莫桑比克民众与中国投资者一道共享林业生产带来的益处。

这一举动是帮助拯救这些森林的关键机会。通过签署谅解备忘录，莫桑比克可以成为其他国家学习如何发展可行的、基于可持续采购的林业产品体系的榜样。而中国承诺在莫桑比克投资建立木材加工厂，将有助于结束当地对华原木出口的历史，并且可以引进现代高效的加工设施，减少浪费，充分利用木材，为当地人创造就业机会，增加当地急需的税收收入。

中国驻莫桑比克的企业已经率先采取了行动，其中一家是森林先生有限公司（ .）。2017年，我曾见过公司的首席执行官郑飞。他15年前来到莫桑比克，用他的话说是“爱上了当地的树木”。从他的身上，我们看到热爱森林和用森林做生意是如何二者兼得的。他已经建立了可持续经营实践，采用了中国政府关于良好林业的指导方针，支持相关社区参与推广非木材类的林业产品。但其他中国投资者还需采取更多行动。结非法采伐

协议还希望两国政府合作建立一个双边审核系统，从而打击非法采伐，加强审理的可持续管理。正如我们的报告所示，重要的是，审核系统必须包括开发一个基于互联网和条形码的电子木材追踪系统，可以实现整条供应链的实时数据录入和检查。这对打击腐败、保护森林至关重要。

从莫桑比克流出的木材量往往远高于官方记录的数字。根据联合国商品贸易统计数据库，2013年莫桑比克报告的对华出口木材量为280796立方米，但中国方面记录的进口数量却是这个数字的两倍还多，达601919立方米。

检查和监测工作也需要改进。根据莫桑比克森林专家的计算，为了执行新的木材追踪系统，需要将森林检查员的人数从630名增加至1800名。

长期管理

莫桑比克还需对森林管理和森林法进行重大改革。其中一个问题是如何分配采伐林地，因为普通采伐许可证这种管理办法破坏性尤其大。

普通许可证授权的采伐面积最多为1万公顷，每5年更新一次。但有些许可证的授权面积达到了6万公顷，明显超出限额。由于许可期限短，企业不会等待较小的树木成熟以供未来砍伐，所以森林中的珍贵树种容易一并遭到集体砍伐。取消普通许可证，规定所有特许经营期限为50年，对企业遵守可持续管理计划的情况定期进行评估等必须成为标准。

除了确保谅解备忘录中有关在莫桑比克建设工业规模特许经营权配套加工设施的内容得到有效落实之外，该国的森林法还需将商业林权授予已经拥有土地权的林业社区，其中可以包括建立新的社区森林特许经营权，条件是社区要保持森林的完整。社区有权通过将木材销售给第三方来赚钱，从而调动他们保护森林的积极性。

为了我们的子孙后代，必须采取行动拯救莫桑比克的森林。这一点毋庸置疑。中莫双方必须共同努力，使之成为现实。