यशवंत सिन्हा की नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं बनी?

1991 के लोकसभा चुनाव की बात है. पटना में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जब चुनाव प्रचार करके लौटे तो उन्होंने अपने घर के बाहर अपने समर्थकों के बीच वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को अपना इंतज़ार करते पाया.

वो उनके हस्ताक्षर के लिए एक फ़ाइल ले कर आए थे. भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए चंद्रशेखर और यशवंत सिन्हा ने तय किया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक में रखे 20 टन सोने को बैंक ऑफ़ इंग्लैंड में गिरवी रखेगा ताकि विदेशी भुगतान के लिए ज़रूरी 40 करोड़ डॉलर जुटाए जा सकें.
यशवंत सिन्हा ने फ़ाइल पर दस्तख़त कर उसे प्रधानमंत्री के लिए 'मार्क' कर दिया. उस दिन उन्होंने अपने आपसे प्रण किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो भारत को आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि भारत दूसरे देशों से कर्ज़ लेने के बजाए उन्हें कर्ज़ देगा.
सात साल बात ये मौका आया जब अटल बिहारी वाजपेई ने यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया.
यशवंत सिन्हा 1960 में आईएएस के लिए चुने गए और पूरे भारत में उन्हें 12वाँ स्थान मिला. आरा और पटना में काम करने के बाद उन्हें संथाल परगना में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर तैनात किया गया.
उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने वहाँ का दौरा किया और यशवंत सिन्हा की उनसे झड़प हो गई.
यशवंत सिन्हा याद करते हैं, 'वहाँ खड़े कुछ लोग मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत करने लगे. हर शिकायत के बाद मुख्यमंत्री मेरी तरफ़ मुड़ते और मुझसे स्पष्टीकरण माँगते.'
'मैं हर संभव उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करता. लेकिन उनके साथ आए सिंचाई मंत्री जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से थे, मेरे प्रति आक्रमक होते चले गए. आखिरकार मेरा धैर्य जवाब दे गया और मैंने मुख्यमंत्री की तरफ़ देख कर कहा, 'सर मैं इस व्यवहार का आदी नहीं हूँ.'
यशवंत सिन्हा आगे बताते हैं, 'मुख्यमंत्री मुझे दूसरे कमरे में ले गए और स्थानीय एसपी और डीआईजी के सामने मुझसे कहा कि मुझे इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए था.'
'मैंने जवाब दिया कि आपके मंत्री को भी मेरे साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था. इस पर महामाया प्रसाद सिन्हा गर्म हो गए और उन्होंने मेज़ पर ज़ोर से हाथ मार कर कहा कि 'आपकी बिहार के मुख्यमंत्री से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई?' आप दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दीजिए.'
'मैंने कहा, 'मैं शरीफ़ आदमी हूँ और चाहता हूँ कि मुझसे शराफ़त से पेश आया जाए. जहाँ तक दूसरी नौकरी ढूंढने की बात है, मैं एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, लेकिन आप कभी आईएस अफ़सर नहीं बन सकते. मैंने अपने कागज़ उठाए और कमरे से बाहर निकल आया.'
थोड़े दिनों बाद यशवंत सिन्हा का पटना तबादला कर दिया गया. मुख्यमंत्री के साथ उनकी नोकझोंक की ख़बर पूरे बिहार में फैल गई. कुछ दिनों के बाद यशवंत सिन्हा को पश्चिम जर्मनी के भारतीय दूतावास में फ़र्स्ट सेक्रेट्री के तौर पर भेजा गया.
उसी दौरान भारत के वाणिज्य मंत्री ललित नारायण मिश्र ने अपने स्पेशल असिस्टेंट एनके सिंह के साथ जो कि बाद में वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, पश्चिम जर्मनी का दौरा किया.
यशवंत सिन्हा बताते हैं, 'उस समय मैं वहाँ वाणिज्य का काम देखता था. लंदन से एनके सिंह का मेरे पास फ़ोन आया कि ललित बाबू दिल्ली जाते हुए फ़्रैंकफ़र्ट में कुछ देर रुकेंगे. उनको जर्मन चश्मे के फ़्रेमों का बहुत शौक है.'
'आप बाज़ार से जा कर उनके लिए कुछ फ़्रेम खरीद लीजिए. जब मैं फ़्रेम खरीदने गया तो मुझे पता चला कि वो बहुत मँहगे हैं. फिर भी मैंने वो फ़्रेम खरीद लिए. जब मैंने हवाई जहाज़ के अंदर जा कर उनको वो फ़्रेम दिए तो उन्हें वो बहुत पसंद आए लेकिन मुझे ये चिंता खाए जा रही थी कि मंत्री महोदय उनका भुगतान करेंगे भी या नहीं.'
'काफ़ी देर बातचीत के बाद भी उन्होंने पैसों का कोई ज़िक्र नहीं किया. मैंने मन ही मन सोच लिया कि मुझे मेरे पैसे अब नहीं मिलने वाले. लेकिन जैसे ही विमान के चलने की घोषणा हुई और मैं विमान के दरवाज़े की तरफ़ बढ़ने लगा, ललित नारायण मिश्रा ने मुझसे पूछा इन फ़्रेमों के लिए कितने पैसे देने पड़े आपको?
'मैंने तुरंत उनका दाम बताया. मिश्र ने एनके सिंह से कहा कि मुझे उसके बराबर भुगतान अमरीकी डॉलर में कर दें. आख़िर में मुझे उससे भी ज़्यादा पैसे मिले जितने मैंने ख़र्च किए थे.'
'मैंने वो डॉलर फ़ौरन अपनी जेब में रखे और अपनी ख़ैर मनाता हुआ विमान से नीचे उतर गया. मेरे कहने का मतलब ये था कि राजनेता हमेशा आपको निराश नहीं करते. '
जर्मनी से लौटने के बाद उन्हें वापस बिहार भेजा गया और बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया.
दिलचस्प बात ये थी कि मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री के सचिव के लिए तो एक कमरा था, लेकिन खुद मुख्यमंत्री के लिए कोई कमरा नहीं था. जब भी वो सचिवालय आते, वो सिन्हा की ही मेज़ और कुर्सी पर बैठकर अपना काम करते.
यशवंत सिन्हा याद करते हैं, 'कर्पूरी ठाकुर बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे. उनके साथ काम करके बहुत आनंद आया. ये सही है कि वो बहुत ही अव्यवस्थित व्यक्ति थे. वो हमेशा लोगों से घिरे रहते थे और उनके पास सरकारी कामकाज के लिए कोई वक्त नहीं रहता था.'
'हमने तय किया कि हम हर दिन उन्हें पटना के किसी डाक बंगले में ले जाएंगे, जहाँ वो शाँति से फ़ाइलों पर दस्तख़त कर सकें. हम उन्हें अक्सर बिहार मिलिट्री पुलिस के फुलवारी शरीफ़ वाले गेस्ट हाउज़ ले जाते थे जहाँ कोई उनसे मिलने नहीं पहुंच सकता था.'
'वो अपनी पत्नी को गाँव में ही रखते थे. एक बार मुझे उनके गाँव जाने का मौका मिला था. वहाँ पर हमारे बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं थी. उन्होंने ज़ोर दिया कि हम चाय पी कर जाएं. उन्होंने अपने हाथों से लकड़ी के चूल्हे में चाय बनाई. वो झोपड़ी में रहती थीं जहाँ आधुनिक जीवन की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी.'
यशवंत सिन्हा आगे याद करते हैं, 'कर्पूरी ठाकुर बहुत बड़े हिंदी दाँ थे. उनके ज़माने में हर सरकारी काम हिंदी में किया जाता था, हाँलाकि उन्हें खुद अच्छी अंग्रेज़ी आती थी. केंद्रीय मंत्रियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भेजा जाने वाला हर पत्र हिंदी में होता था, लेकिन साथ ही उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी भेजा जाता था.'
इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद यशवंत सिन्हा आईएएस से इस्तीफ़ा दे कर जनसेवा करने का फ़ैसला किया. वो जयप्रकाश नारायण से बहुत प्रभावित थे, लेकिन जेपी चाहते थे कि वो तब तक आईएएस से इस्तीफ़ा न दें, जब तक उनकी आजीविका का प्रबंध न हो जाए.
यशवंत सिन्हा बताते हैं, 'मुझे निराशा हुई जिस तरह दुमका में मेरे साथ मुख्यमंत्री ने व्यवहार किया था. मुझे लोगों ने मेरी बाक़ी ज़िम्मेदारियों के साथ ये कह कर कि एशियाई खेल आ रहे हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बना दिया. फिर वहाँ एक नेता आ गए. उन्होंने वहाँ की फ़िज़ा बिगाड़ दी.'
'उनसे हमारी पटी भी नहीं. नतीजा ये हुआ कि वहाँ हड़ताल हो गई और मेरे लिए वो तैनाती ज़बरदस्ती गले का बोझ बन गई. इससे भी मुझे बहुत निराशा हुई. आईएएस में अक्सर होता है कि कोई भी नेता आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है और आप 'पब्लिकली' उसके ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते हैं.'
'ये सब सोच कर मैंने तय किया कि अब आईएएस छोड़ देते हैं. तब तक मेरे बच्चे 'सेटल' हो गए थे, बेटी की शादी हो गई थी और मैं पेंशन पाने के योग्य भी हो गया था. मेरी तब 12 साल की नौकरी बची थी. मैंने आईएएस से इस्तीफ़ा दे दिया.'

जय श्रीराम ना कहने पर पीटाः क्या है पूरा मामला?

'वो दो लोग थे. दोनों शराब के नशे में थे. हमें गालियां दी, बेइज्ज़त किया और बार-बार जय श्री राम बोलने के लिए कहते रहे, हमें मुल्क का ग़द्दार कहा गया. हमारे साथ घर की एक महिला सदस्य भी थी, वे उनकी तरफ़ अश्लील इशारे करते रहे' यह कहते हुए हरियाणा में नूंह के रईस ख़ान भावुक हो गए.

राजस्थान में अलवर के केंद्रीय बस अड्डे पर शनिवार रात हुई इस घटना के बाद मौक़े पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को गिरफ़्तार किया है. पुलिस ने वंश भारद्वाज और सुरेंद्र भाटिया के ख़िलाफ़ संगीन धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के मुताबिक़, गिरफ़्तार किये गए दोनों लोगो का किसी संगठन से संबध नहीं है लेकिन वंश भारद्वाज के ख़िलाफ़ आपराधिक मामलों का इतिहास रहा है. इन दोनों को रविवार के दिन न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था जहां से उन्हें 18 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
अलवर में ये घटना उस समय हुई है जब रईस ख़ान अपने घर परिवार की एक महिला सदस्य और एक बच्चे के साथ नूंह जाने के लिए बस अड्डे पहुंचे.
वे बस का इंतज़ार कर रहे थे. तभी दो लोग आये और उनसे बदसलूकी करने लगे. रईस कहते हैं, ''वे नशे में थे. उन्होंने हमें जय श्रीराम बोलने को कहा. हम सर झुका कर सुनते रहे. जब नहीं बोले तो कहा तुम वतन के ग़द्दार हो. भद्दी गालियां दी. हद तो तब हो गई जब वो अर्ध नग्न होकर हमारे परिवार की महिला सदस्य के सामने अश्लील इशारे करने लगे.''
रईस ख़ान कहते हैं, ''उस वक्त काफ़ी भीड़ थी. पर कोई बीच में नहीं बोला. मगर एक चाय वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माने. हम मिन्नतें करते रहे. हमारी इज्ज़त की धज्जियां उड़ती रहीं. तभी एक व्यक्ति आया जो सेना से था. उसने उन दोनों को रोका और वहां तमाशबीन बनी भीड़ से भी कहा 'आप सब बुज़दिल हो. ये चाय वाला बोल रहा है, आप लोग इस नाइंसाफ़ी पर चुप हो. शर्मानक है.''
रईस ख़ान कहते हैं, ''वो फ़रिश्ते की तरह आया और हमसे कहने लगा 'मैं सेना में हूं. मैं भी हिन्दू हूं, जो कुछ हुआ है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं. इन्हीं जैसे लोगों की वजह से भारत बदनाम होता है.''
रईस ख़ान ने बीबीसी से कहा, ''सेना के उस व्यक्ति ने उन दोनों को क़ाबू में किया और फिर पुलिस को ख़बर दी गई. पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया. हम कार्रवाई नहीं करना चाहते थे क्योंकि पहले रकबर मारा जा चुका है और भी मारे गए हैं. दो दिन मीडिया में हल्ला मचता है और फिर बात ख़त्म. लेकिन पुलिस का व्यवहार काफ़ी अच्छा था. हमे पुलिस ने तस्सली दी और मदद का भरोसा दिलाया है.''
अलवर महिला थाने की थानाधिकारी चौथ मल वर्मा ने बीबीसी को बताया कि दोनों के ख़िलाफ़ दंड संहिता की धारा 386 यानि मृत्यु या गंभीर आघात का डर पैदा कर वसूली करना और दफ़ा 295 के तहत धार्मिक भावना को आहत करने का मामला बनाया गया है.
इन धाराओं में जुर्म साबित होने पर दस साल तक की सज़ा हो सकती है. इसके आलावा महिला की निजता का अतिक्रमण और मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया है.
नूंह के रईस ख़ान अपने पारिवार के साथ एक शादी समारोह में शिरकत करने आये थे. वे कहते हैं कि इस घटना से शादी की ख़ुशियां काफ़ूर हो गईं.
दसवीं जमात पास 24 साल के रईस ख़ान कहते हैं, ''मैं जितना समझता हूं, भगवान राम दुनिया में अच्छाई का संदेश लेकर आये थे. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी कोई भगवान ऐसा बुरा सलूक करने के लिए कहते हैं. मुझे बहुत दुःख हुआ जब लोग यह सब देखते रहे और बचाव में आगे नहीं आये. मगर मैं सेना के उस व्यक्ति और चाय वाले का आभारी हूं जिन्होंने विपत्ति की घड़ी में अपना फ़र्ज़ निभाया और मदद की. अफ़सोस है कि मैं उन मददगारों का नाम भी नहीं पूछ पाया.''
रईस ख़ान कहते हैं कि उनके परिवार की महिला ने जब उन दोनों को मानवता का वास्ता दिया और ऐसा न करने को कहा तब उनमें से एक अर्ध नग्न हो कर सामने आ गया और गंदे इशारे करने लगा. मुझे लगा कि अगर मैंने विरोध किया तो भीड़ हमारे ऊपर टूट पड़ेगी. पर तभी वो सेना का आदमी बचाव में आ खड़ा हुआ और दोनों को फटकार लगाई.
रईस कहते हैं कि देश के नेता कहते हैं, ''बेटी बचाओ, पर क्या ऐसे बेटी बचेगी?'
रईस ख़ान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आख़िर अचानक क्या हो गया कि हमसे हमारी वतन परस्ती पर सवाल पूछे जाने लगे हैं.
रईस ख़ान कहते हैं वो भी उतने ही भारतीय हैं जितने दूसरे.
वे कहने लगे, ''मैं अपने वतन के लिए अपनी जान का नज़राना भी पेश कर सकता हूं. देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने भी सर कटवाए हैं फिर हमसे क्यों हिसाब मांगा जा रहा है.''
रईस कहते हैं उन लोगो ने हमें देशद्रोही कहा. वो कह रहे थे तुम ग़द्दार हो. पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मैं अपने वतन के लिए मर सकता हूं, जान दे सकता हूं मगर वो मुक्का तान कर कह रहा था बोल जय श्री राम. उन्हें पता होना चाहिए था कि भगवान राम तो बुराई मिटाने आये थे.
राजस्थान में अलवर ज़िला ऐसी घटनाओं के लिए संवेदनशील रहा है. इससे पहले वर्ष 2017 में एक उन्मादी भीड़ ने कथित रूप से गौ रक्षा के नाम पर पहलू ख़ान की पीट पीट कर हत्या कर दी थी. इस मामले में मुक़दमा चला पर सभी आरोपी बरी हो गए.
बीते साल ऐसी ही एक घटना में भीड़ ने कथित रूप से गौ तस्करी का आरोप लगा कर रकबर ख़ान को मौत की नींद सुला दी. राज्य सरकार ने दो माह पहले ही मॉब लिंचिंग रोकने के लिए नया क़ानून बनाया है. इसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्र क़ैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है.

صحف بريطانية تتناول "تحالف ترامب مع الطغاة"، واختبار الديمقراطية التونسية، وقصة رضيعة وسط الحرب السورية

واصلت صحف بريطانية تركيزها على ملف إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وتأثير ذلك على الساحة السياسية العالمية، وكيف تختبر تونس تجربتها الديمقراطية، علاوة على قصة رضيعة سورية وسط الحرب الأهلية الجارية في سوريا.

روبرت فيسك نشر مقالا في الإندبندنت أونلاين يتناول فيه الإقالة المفاجئة لبولتون قائلا إن "إقالة بولتون أسعدت إيران لكن العالم مستمر في معاناته تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأصدقائه الطغاة شديدي الهشاشة".
ويضيف فيسك أن "أكثر التعليقات تعقلا على الاغتيال السياسي الذي جري بحق بولتون جاء من إيران حين أشار بيان للخارجية في طهران إلى أنهم لا يتدخلون في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة".
ويعتبر فيسك أن "القائد الأعلى وغيره من القادة في إيران قد رقصوا فرحا باختفاء بولتون المحرض على الحرب لكنهم استخدموا تعبيرا مميزا للتعليق على الأمر".
ويواصل فيسك قائلا "هذا النمط من الاغتيالات مشابه لعمليات الاغتيال إبان حكم الملك ريتشارد الثالث-أحد ملوك انجلترا وأيرلندا في القرن الخامس عشر- حيث كان يتم خنق الضحايا أو طعنهم كما يحدث الآن باستخدام التعليقات على موقع تويتر وهذا ما أصبح أمرا معتادا إلى حد سخيف".
ويقول فيسك إن الملايين حول العالم يدفعون ثمن سياسات ترامب وأصدقائه الطغاة في مختلف بقاع العالم مشيرا إلى أن "هذا هو ما يحدث يعندما يتولى المجانين سدة الحكم في الدول الديمقراطية".
ويخلص فيسك إلى أنه "كان لدينا خلال الحرب العالمية الأولى مصطلح رجل أوروبا المريض وهو الذي استخدمته بريطانيا وروسيا لوصف الإمبراطورية العثمانية، والآن لدينا رجل مريض آخر في أوروبا وآخر في أمريكا".
ويختم فيسك قائلا "هكذا تتفكك الإمبراطوريات، عندما يمارس الحكام أوهام عظمتهم على نمط الخلفاء متجاهلين الضغوط النفسية التي لايمكن تجنبها ولا يلتفتون إلى سلوكياتهم المندفعة، ويولون ظهورهم للفقراء".
التايمز نشرت تقريرا عن الانتخابات التونسية المقبلة بعنوان "تونس تختبر تجربتها الديمقراطية".
توضح الصحيفة أن المقاهي في مختلف أنحاء تونس وفرت لروادها شاشات عرض كبيرة مشيرة إلى أن ذلك ليس كما اعتاد التونسيون من قبل بهدف مشاهدة مباريات كرة القدم ولكن بهدف متابعة المناظرات بين مرشحى الانتخابات الرئاسية المنتظرة الأحد المقبل والتي من الممكن أن تعيد صياغة شكل البلاد.
الغارديان نشرت مقالا لمحرر الشؤون الفنية مايك ماكاهيل تناول فيه الفيلم التسجيلي السوري "لأجل سما" والذي يبدأ عرضة في بريطانيا الأسبوع الجاري.
يقول ماكاهيل إن الفيلم الواقعي الذي يصور حجم المأساة التي عاشها السوريون يصف مرحلة هامة من حياة زوجين سوريين عبر مقاطع فيديو صورتها الفنانة السورية وعد الخطيب لرحلتها منذ زواجها وحملها في ابنتها سما ثم ولادتها واللحظات الخطرة التي عاشتها مع زوجها وابنتها.
ويضيف ماكاهيل أن الأم تستخدم الفيلم لتوجيه رسالة إلى ابنتها سما وعلى وقع الغارات والصواريخ وأصوات طلقات الرصاص في حلب تحكي لابنتها ماذا يحدث ولماذا بينما يتعرف المشاهد على القصة تدريجيا.
ويعتبر ماكاهيل ان الفيلم يجذب المشاهد إلى عمق الحدث منذ المشهد الأول حيث اعتادت وعد ان تصطحب كاميرتها معها في كل مكان تقريبا منذ العام 2012 لتوثيق احتجاجات زميلاتها ضد بشار الأسد واستمرت في تصوير كل الأحداث التي وقعت في حلب حتى وقعت تحت الحصار.
ويقول ماكاهيل إن الفيلم سيبقى في الذاكرة السينيمائية "كدليل على العجز الدولي وعلى سلوك بشار الأسد البربري وكذلك سيبقى في الذاكرة شاهدا على قدرة السينيما على أن تفطر قلب المشاهدين وتذيب أرواحهم".
وتضيف الصحيفة أن "المرشحين الستة والعشرين تناظروا على مدار 3 أيام في أول مناظرات رئاسية تشهدها تونس، الديمقراطية الوحيدة التي أسفر عنها الربيع العربي الذي انطلق عام 2011".
ورغم المناظرات التي تابعها المواطنون في تونس تعتبر التايمز أن "التحدي الأكبر لازال يكمن في عملية التصويت وإحصاء الأصوات الأحد المقبل حيث يتنافس الإسلاميون والعلمانيون وجيل جديد من الشعبويين على السيطرة على سدة رئاسة البلاد".
ويلقي التقرير الضوء على المرشحين الساعين لخلافة الباجي قايد السبسي الرئيس السابق الذي توفي عن عمر يناهز 92 عاما موضحا أن أحد المرشحين البارزين هو رجل الأعمال نبيل القروي الذي يقبع في السجن منذ الشهر الماضي لاتهامه في قضايا فساد وغسيل أموال يصفها بأنها اتهامات مسيسة وتهدف للتأثير على حملته الانتخابية.
وتشير التقرير أيضا إلى المرشح عن حزب النهضة الإسلامي ونائب رئيس البرلمان عبدالفتاح مورو بالإضافة إلى عبير موسى وهي إحدى مرشحتين في السباق الرئاسي والمؤيدة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويعتبر التقرير أن الساحة السياسية في تونس كانت مستقرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية بفضل اتفاق تقاسم السلطة الذي عقده حزب النهضة والسبسي في أعقاب الإطاحة ببن علي.

حذفت فيسبوك أكثر من 350 حسابا وصفحة وهمية

أما مصر وهي الجارة الشمالية للسودان، فقد أشار مراقبون إلى أنها كانت وماتزال تنظر بعين الريبة، للتطورات الحاصلة في السودان وأنها قد تشعر بمخاوف، من انتقال عدوى حكم مدني في السودان إليها، وقد كان لافتا خلال الحراك السوداني الأخير، تنظيم السودانيين تظاهرات خارج مقر السفارة المصرية بالخرطوم، تطالب بعدم تدخل مصر في الشأن السوداني.
والأمر المؤكد هو أن علاقة السودان الجديد، بالقوى الاقليمية المحيطة إذا أكمل طريقه وفق المرحلة الانتقالية، ومضى باتجاه حكم مدني لن تكون على ما كانت عليه في ظل النظام السابق، خاصة إذا انتهى الأمر إلى حكم ديمقراطي.
ويعتبر مراقبون أن الأمر سيتوقف مستقبلا، على الطريقة التي سيدير بها النظام الجديد علاقاته مع القوى الإقليمية، معتبرين أن المصالح المشتركة، هي التي ستحدد طبيعة العلاقة، بصرف النظر عن الاختلافات في طبيعة الانظمة، ومن وجهة نظر هؤلاء فإن امكانية احداث الحكم الجديد في السودان، نقلة اقتصادية تترافق مع حالة ديمقراطية سيكون الفيصل في تحديد علاقات السودان بقوى خارجية، على رأسها دول الخليج، ففي حالة حدوث نهضة اقتصادية ربما يبتعد السودان الجديد، عن اعتماده على دول الخليج ،بحيث تتخذ العلاقة طابعا آخر، ربما ينسحب على العلاقة مع قوى إقليمية أخرى محيطة.
كيف تتصورون علاقات السودان الجديد المستقبلية مع القوى الاقليمية؟
هل ترون أن نظاما جديدا في السودان سيكون أكثر استقلالية فيما يتعلق بقراره الوطني؟
وإذا كنتم في دول من الدول التي شهدت حراكا للتغيير كيف ترون ما يحدث حاليا في السودان؟
وهل يمثل نجاح التجربة السودانية خطرا على دول أخرى في المنطقة؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 19 آب/أغسطس من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

أعلنت شركة فيسبوك أنها حذفت عددا من الصفحات والحسابات الشخصية والجماعية بعد أن اكتشفت تورطها في أنشطة وحملات ترويجية مزيفة عبر منصتَي فيسبوك وإنستغرام، في كل من مصر والإمارات والسعودية للتأثير السياسي على رأي مستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنها تمكنت من الكشف عن حملتين ترويجيتين في هذا الصدد، إحداهما حملة مشتركة دشنت في الإمارات العربية ومصر، من خلال شركتي تسويق "نيوويفز" في مصر، و"نيوويف" في الإمارات، والحملة الأخرى في السعودية، والتي تقول عنها فيسبوك إنها "ذات صلة" بالحكومة السعودية.
من جهتها ذكر مركز التواصل الحكومي، وهو المكتب الإعلامي للحكومة السعودية، في بيان لرويترز أنّ "حكومة المملكة العربية السعودية ليس لديها علم بالحسابات المذكورة ولا تعرف على أي أساس تم ربطها بها".
وقالت فيسبوك إن الحملتين التي حذفت حساباتهما لم تكونا متصلتين إحداهما بالأخرى، لكن كلتيهما أنشأت شبكة من الحسابات للتمويه على أصحابها الحقيقيين والجهة التي تعمل لصالحها.
وأضافت فيسبوك أنها شاركت ما توصلت إليه من كشوفات مع جهات إنفاذ القانون وشركائها في صناعة التواصل الاجتماعي وصانعي السياسات.
وأكدت الشركة أنها تعكف على تتبع هذا النوع من الأنشطة واستئصاله، قائلة إنها "لا ترغب في أن تتعرض خدماتها للاستغلال لتضليل الناس"، وأضافت : "نحذف تلك الصفحات والحسابات الشخصية والجماعية بسبب سلوكها، وليس ما تنشره من محتوى".
وقالت شركة فيسبوك إنها اكتشفت أن أشخاصا على علاقة بالسلطات السعودية كانوا يستخدمون منصاتها للترويج للنظام السعودي عبر حسابات مزيفة وأن عملية الترويج ونشر الدعايات استهدفت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأساس، وأن معظم المحتوى كان باللغة العربية.
وحذفت الشركة أكثر من 350 حسابا وصفحة في هذا الإطار. ونادراً ما تربط شركة التقنية العملاقة مثل تلك الأنشطة بحكومة ما.
وكثير ما تواجه شركة فيسبوك انتقادات متصاعدة لفشلها في استئصال معلومات مضللة وحسابات وهمية من على منصاتها إلى جانب السماح لبعض الشركات استخدام بيانات مستخدميها لأغراض دعائية.
ومن جابب آخر، توجه منظمات حقوقية ونشطاء اتهامات للدول الثلاثة بتشديد الخناق على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى جانب غرف عمليات تدار من قبل الحكومات ويشار إليها إعلاميا بأسماء مختلفة مثل "الذباب الالكتروني". أو "الكتائب الإلكترونية" فيما تؤكد هذه الدول أنها تعمل على حفظ أمنها القومي وتواجه حربا مفتوحة مع الإرهاب.
وليست هذه المرة الأولى التي تغلق فيها شركة فيسبوك وإنستغرام، حسابات تسعى لاستحواذ الرأي العام، ففي مايو/ أيار الماضي، أعلنت الشركة، إغلاقها أكثر من 3 مليارات حساب وهمي في 6 أشهر لكن الشركة تقر أن هذه الحملات والحسابات ما تزال تمثل تحدياً مستمراً.
وبين حين وآخر تقوم المنصة الأكثر استخداماً في السعودية (تويتر) بإلغاء الحسابات الوهمية كإجراء دوري، تسعى من خلاله للحد من سيطرة الحكومات وتظليل الرأي العام.
ويستخدم عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك شهريا، نحو مليار ونصف المليار شخص، بخلاف معظم الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة. ويذكر أن في السعودية 2 مليون و 400 ألف مستخدم نشط على تويتر مما يشكل 40% من إجمالي مستخدمي الموقع.
ويرى ناشطون أنه بعد إغلاق الساحات والميادين وساحات التعبير جاء الدور على الفضاء الافتراضي، لكن بأدوات جديدة كالحجب والتضييق، وخلق رأي عام ملفق تتحكم فيه بكبسة زر وجيوش إلكترونية، مما أدى إلى اختفاء الآراء المخالفة أو على الأقل التنوع في الآراء بل "هاشتاغات" و"ترندات" متداولة تصب كلها في اتجاه أوحد.

• هل باتت الحكومات العربية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح سياسي؟
• هل تشعرون بحرية التعبير عن آرائكم على مواقع التواصل الاجتماعي؟
• وهل تنجح الخطوة التي اقدمت عليها فيسبوك وتويتر في إعادة الثقة لمنصتيهما كمنبر للتعبير عن الحقيقة لا للتزييف؟
• ولماذا تلجأ بعض الحكومات العربية إلى هذا النهج؟ وكيف تعمل الجيوش الإلكترونية؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 16 أغسطس/آب من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

هل العدالة عمياء؟ كيف يمكن أن يؤثر التحيز على القضاة

يبدو أن "العدالة ليست عمياء" في النهاية. هذا ما توصلت إليه عدة دراسات أمريكية فحصت كيفية تأثر القضاة بعدة عوامل، مثل أي شخص آخر.

يتوقع المجتمع من القضاة أن يتصرفوا وفقا لمبادئ العدالة لدى اتخاذ القرارات التي تؤثر بحياة الناس وأن يطبقوا القوانين وفقا لذلك، استنادا للحقائق المتاحة لهم.
لكن للبشر تحيزاتهم المبطنة، وبعضها قد يكون مثيرا للدهشة.
ماذا يحمل الاسم من معان؟
جيفري راتشلينسكي هو بروفيسور قانون في جامعة كورنيل، قضى السنوات العشرين الماضية مشرفا على دراسات حول تحيز القضاة.
واحدة من أكثر الدراسات شهرة بحثت كيفية تأثر القضاة حين اتخاذهم قرارا أو إصدارهم حكما بخصوص قضية ما باعتمادهم على معلومة أولية تعلق بأذهانهم.
وخلال الدراسة عرض على مجموعة من القضاة سيناريو نظري حول ناد ليلي متخيل انتهك القوانين التي تتعلق بالضجة.
زود القضاة بكل المعلومات القانونية والظروف المحيطة بالقضية وأخبروا أن النادي الليلي يحمل اسم الشارع الموجود فيه. نصفهم أخبر أن اسم النادي كلوب 55 ونصفهم الآخر كلوب 11866.
كتب إيتشلينسكي لاحقا أن القضاة فرضوا غرامة في حالة كان اسم النادي كلوب 11866 قيمتها ثلاثة أضعاف الغرامة في الحالة الأخرى، وحدث ذلك ببساطة، لأن رقم 11866 أعلى من 55.
وعندما استمر الباحثون في التحقيق في تأثير المرتكزات، برزت نماذج أخرى.
وفي سيناريو منفصل طلب من القضاة الحكم على متهمين أحدهما في قضية تتطلب حكما بالسجن لمدة سنة وأخرى يصل حكمها إلى تسع سنوات.
وحين أصدروا الحكم الأقل في الأول كان حكمهم في القضية الثانية ست سنوات بدلا من تسع، كما قال القاضي راتشلينسكي، لأنهم أحسوا أن تسع سنوات مدة طويلة مقارنة بسنة واحدة، وهي مدة الحكم الذي سبق.
لكن حين عكس الترتيب مع مجموعة أخرى من القضاة وكان عليهم الحكم في القضية التي يترتب عليها السجن لمدة تصل لتسع سنوات فإنهم حكموا على المتهم الآخر سنتين بدلا من سنة.
في دراسات لاحقة أصدر القضاة أحكاما أخف حين كانت القضية تتطلب أحكاما بالشهور.
كذلك فقد حكموا بتعويضات أكثر سخاء حين أبلغوا بسقف أعلى لقيمة التعويضات، وتأثروا بتعويضات لحالات شاهدوها في برنامج تلفزيوني.
هناك مقولة حقوقية أمريكية تفيد أن "العدالة تتوقف على ما أكله القاضي في الصباح".
قد نظن أن القضاة من ذوي الخبرة لن يتأثروا بشيء تافه مثل أوقات الوجبات، لكن الدراسات أكدت تأثرهم.
وأوضحت دراسة أجراها المحاضر في كلية التجارة في جامعة كولومبيا جوناثان ليفاف عام 2011 أن القضاة يميلون أكثر للحكم بعفو مبكر بعد تناول وجبة أو استراحة لكن لا يحدث هذا بنفس المستوى إذا اصدروا حكمهم في وقت لاحق من اليوم.
ودرس ليفاف وفريقه 1112 حكما بالإفراج المشروط لمدة 10 شهور أصدرها ثمانية قضاة مجربين في إسرائيل.
حين تناول القضاة وجبة خفيفة أو أخذوا فسحة غداء فإنهم حكموا بالإفراج المشروط في 65 في المئة من الحالات، كما أفادت الأكاديمية الوطنية للعلوم، لكن في وقت لاحق من اليوم وصلت حالات الحكم بالإفراج إلى الصفر، ثم عادت إلى نسبة 65 في المئة مرة أخرى بعد فسحة أخرى.
لم يستطع الباحثون تأكيد ما إذا كان تناول وجبة هو ما أثر على الأحكام أو الراحة النفسية، لكن بروفيسور شاي دانزيغر، أحد معدي الدراسة، قال إن النتائج تشير إلى أن عوامل خارجية يمكن أن تؤثر على الأحكام القضائية.
وهذا يعزز نتيجة أبحاث متزايدة تشير إلى قابلية القضاة ذوي الخبرة للتأثر بالعوامل النفسية في أحكامهم، كما يقول دانزيغر.
دراسة أخرى نشرت في شهر أبريل/نيسان عام 2018 فحصت التحيز بناء على الجنس في أوساط 500 قاض من نظام قضائي محدد في الولايات المتحدة، 68 في المئة منهم رجال و 30 في المئة نساء ولم تحدد الهوية الجنسية لاثنين في المئة منهم.
ولم يكشف النقاب عن هوية النظام القضائي، لأنه طلب إجراء الدراسة بهدف مساعدته على التعامل مع القضية، كما لم يكشف النقاب عن هوية المحكمة لأنها طلبت إجراء الدراسة من أجل مساعدتها في التعامل مع المشكلة.
عرض الباحثون على القضاة قضيتين وهميتين، تتعلقان بحضانة أطفال وتمييز جنسي، وكان المدعي إما رجلا أو امرأة.
وملأ القضاة أيضا نماذج استبيان حول آرائهم بقضايا تمس الأدوار حسب الجنس مثل مقولة أن "النساء مهتمات أكثر بتربية الأطفال و"تكون العائلات في وضع اقتصادي أفضل إن كان الرجل هو المعيل".
وقدمت أندريا ميلر، وهي واحدة من الباحثين وبروفيسورة مساعدة زائرة في جامعة إيلينوي تقريرا عن النتائج التي توصلت إليها لمجلة "علم النفس الاجتماعي وعلم الشخصية". ويستفاد منها أن أحكام القضاة تعكس الأفكار التي يحملونها عن توزيع الأدوار حسب الجنس.
لكن الأكثر إثارة للقلق هو أن التحيز الذي وجده الباحثون وسط عينة من 500 شخص عادي أخف من ذلك التحيز الذي وجدوه وسط القضاة .
قد تساهم الأفكار التي تولدها الثقافة عن التحيز الجنسي في تشكيل القرارات التي يتخذها القضاة كما يحدث مع أي واحد منا، ويبدو أن الخبرة التي يملكها القضاة لا تعصمهم من التحيز، كما قالت ميلر.
هناك كمية متنامية من الأبحاث تظهر ما قد يفاجئ البعض: القضاة أيضا بشر.
طُلب من تيري ماروني، وهو بروفيسور في القانون في جامعة فندربيت في الولايات المتحدة، تدريس مجموعة من القضاة المعينين حديثا ضمن برنامج أطلق عليه اسم " مدرسة القضاة الناشئين".
وقد صمم البرنامج بطلب من الكونغرس في ستينيات القرن الماضي "بهدف تزويد القضاة بالأساسيات التي يحتاجونها للقيام بعملهم"، حسب ما قال جيريمي فوغل مدير المركز الحقوقي الفيدرالي ومنظم برنامج التدريب لوكالة أنباء أسوشييتد برس .
وقال ماروني للصحفي مايكل لويس إن هؤلاء القضاء يدرسون كيفية الانتباه للمشاعر التي يمكن أن تؤثر على قراراتهم في برنامجه الذي يحمل عنوان "ضد القوانين".
وأضاف ماروني "كنا نتمسك بالاعتقاد الخاطئ أن المشاعر ليست مرتبطة بالقانون، وأن القوانين مرتبطة بالعقلانية فقط ، مع أن كل مجال آخر في العالم يقر أن المشاعر في مركز كل جوانب الحياة".
وحث ماروني القضاة على أخذ مشاعرهم بعين الاعتبار حين الحكم، وأضاف أن القضاة الأقل رغبة بأخذ تحيزهم بعين الاعتبار هم الأكثر خطأ.
ويتفق مع هذا جيمس ريدواين، قاض متعاقد وكاتب عمود في صحيفة في إنديانا.
ويقول أيضا إن القضية ليست ما إذا كان القضاة عرضة للتحيز بل فيما إذا كان بإمكانهم التأكد من عدم تأثر الناس بتحيزهم.
ويتذكر في مقال كتبه لناشينال جوديشال كوليج حالة فتاة أفروأمريكية في الثانية عشرة من عمرها اتهمت خمسة مراهقين سود باغتصابها.
واعترف القاضي ريدواين، وأصوله تعود إلى السكان الأصليين لكنه يصف تربيته بأنها قريبة إلى النخبة البيضاء، بأنه وجد نفسه غير قادر على الحكم بعدالة، وأنه كان يميل للتحيز للفتاة.
لكن مع تقدم سير القضية تمكنت هيئة المحلفين ذات الأغلبية السوداء من رؤية الأمور دون التأثر بتحيزه.
دعي عدة شهود للمنصة وتمكنت المحكمة من التوصل إلى أن القضية ليست بالبساطة التي تبدو عليها.
وقال القاضي "كان يمكن بسهولة أن أنزلق لارتكاب عدة أخطاء".
ويرى القاضي أن التحيز هو صفة مكتسبة، وأضاف "اليوم حين أصدر أحكاما في قضايا أحاول جهدي التخلص منها".

चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

एक बयान में कहा गया है कि यह हमला "पूर्व-निर्धारित" था. उन्होंने इसे "जघन्य अपराध" बताया है.
लीबयन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ख़लीफ़ा हफ़्तार करते हैं जिन्हें काफी ताक़तवर माना जाता है.
एक ओर सरकार लीबयन नेशनल आर्मी पर हमले का आरोप लगा रही है वहीं लिबयन नेशनल आर्मी के प्रवक्ता ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि उनकी फ़ोर्स ने किसी भी शरणार्थी केंद्र पर हमला नहीं किया है.
संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था का कहना है कि यह बेहद चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि शरणार्थी केंद्र पर हुआ हमला चिंता का विषय है.
डॉक्टर ख़ालिद बिन अत्तिया ने हमले के बाद घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने बीबीसी को बताया, "हर तरफ़ लोग तितर-बितर हुए पड़े थे."
"शरणार्थी केंद्र तबाह हो चुके थे, लोग रो रहे थे वे मानसिक तौर पर बहुत परेशान थे.वह बेहद डरावना था."
यूरोप जाने वाले हज़ारों लोग इन सरकार द्वारा संचालित शरणार्थी शिविरों में शरण लेते हैं. कई बार ये शरणार्थी केंद्र ऐसी जगहों पर होते हैं जहां हमेशा कोई न कोई परेशानी बनी रहती है.
मानवाधिकार समूहों द्वारा कई बार इन शरणार्थी शिविरों की ख़राब हालत को लेकर आलोचना हो चुकी है.

आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान जब केशनी आनंद अरोड़ा को डिप्टी कमिश्नर के काम काज के बारे में बताया जा रहा था तब एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन पर तंज़ करते हुए कहा, आप इसपर इतना ध्यान क्यों दे रही हैं. कोई आपको डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट नहीं देने जा रहा है.

इस वाक़ये का ज़िक्र करते हुए केशनी कहती हैं कि उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा था, आप चिंता न करें, मैं एक दिन डिप्टी कमिश्नर बनूंगी. वो कहती हैं कि लोग तो इस बात पर शर्त लगाते थे कि किसी महिला को डिप्टी कमिश्नर या दूसरे अहम पद नहीं मिल सकते हैं.
हरियाणा के अलग राज्य बनने के 25 साल बाद, 1983 बैच की आईएएस अधिकारी केशनी राज्य की पहली महिला डिप्टी कमिश्नर बनीं. और इसी हफ़्ते वो राज्य की मुख्य सचिव बनीं. लेकिन ये पल उनके और उनके परिवार के लिए बहुत ही ख़ास था क्योंकि ये अपने परिवार की तीसरी बहन थीं जो कि किसी राज्य की मुख्य सचिव बनी थीं.
उनकी दो बड़ी बहनें मीनाक्षी आनंद चौधरी (1969 बैच आईएएस) और उर्वशी गुलाटी ( 1975 बैच आईएएस) उनसे पहले राज्य की मुख्य सचिव रह चुकी हैं.
अपनी तीनीं बहनों की इस कामयाबी का पूरा श्रेय वो अपने माता-पिता और ख़ासकर पिता प्रोफ़ेसर जीसी आनंद को देती हैं.
वो कहती हैं, ''ये उनका सपना था जो आज पूरा हो गया. उन्होंने घर में ऐसा माहौल बनाया था जिससे हमें अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने का मौक़ा मिला.''
वो कहते हैं कि उन दिनों हालात उतने आसान नहीं थे. जब उनकी बड़ी बहन मीनाक्षी ने 10वीं क्लास पास की तो उनके रिश्तेदारों ने उनके माता-पिता पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अब वे उनकी शादी कर दें. लेकिन उनकी मां ने कहा कि बुरे समय में आपकी पढ़ाई- लिखाई ही काम आती है.
केशनी का परिवार रावलपिंडी (पाकिस्तान) से बंटवारे के समय भारत आ गया था.
एक ऐसा राज्य जो लिंग अनुपात के लिए बहुत बदनाम है, वहां एक ही परिवार की तीन सगी बहनों का आईएएस बनना और फिर बाद में तीनों का मुख्य सचिव बनना बहुत बड़ी बात है.
हालांकि पिछले कुछ सालों में लिंग अनुपात थोड़ा बेहतर हुआ है और राज्य सरकार ने ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' जैसा जागरुकता अभियान भी चलाया है, लेकिन उन सबके बावजूद लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में बहुत कम है.
केशनी कहती हैं कि लोग महिलाओं को अहम पदों पर बैठते हुए देखने के आदी नहीं हैं. केशनी कहती हैं, "जब मैं किसी इलाक़े का दौरा करने जाती थी तो लोगों को लगता था कि डिप्टी कमिश्नर साहब की पत्नी आईं हैं. मुझे याद है लोग गांव के पटवारी से पूछते थे कि क्या डीसी साहब ने अपनी बेटी को काम पर लगा रखा है."
केशनी कहती हैं कि नौकरशाही में महिलाओं के लिए चीज़ें कभी भी आसान नहीं थीं. अपनी पहली पोस्टिंग को याद करते हुए केशनी कहती हैं, ''जब पहली बार मुझे डिप्टी कमिश्नर बनाया गया तो मुझसे कहा गया कि अगर मैं बढ़िया प्रदर्शन नहीं करूंगी तो फिर किसी और महिला अफ़सर को ये पोस्ट नहीं मिलेगी. अगले साल जब ट्रांसफ़र लिस्ट निकली तो मुझे ये देखकर ख़ुशी हुई कि उनमें दो महिलाओं को डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था.''
केशनी कहती हैं कि महिलाओं को हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है. उनके अनुसार महिलाओं को हमेशा अपने पुरुष अधिकारियों को कहना पड़ता है कि वो उन्हें एक अधिकारी की तरह समझें ना कि महिला और पुरुष की तरह.
वो कहती हैं कि हालात बेहतर ज़रूर हुए हैं लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाक़ी है. उनका कहना है कि लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए. उनके अनुसार अगर महिलाओं को सही माहौल मिले तो वो कुछ भी हासिल कर सकती हैं.

进口牛肉填饱中国胃口

2019年2月的春节假期结束后不久，北京新发地农产品批发市场牛羊肉大厅里又热闹起来。新发地被称为北京市的“菜篮子”，因为食材新鲜又便宜，很多市民会驱车到此采购。45岁的牛羊肉店主李成从事牛羊肉销售十多年，他说，“12月之后，牛肉价格几乎天天涨。”

近年来，中国牛肉消费需求的增长让国内肉牛养殖产业有些跟不上了。在水涨船高的牛肉价格和巨大的供需缺口推动下，牛肉市场成了进口贸易商眼中的一块“肥肉”。逐年增加的进口牛肉背后有市场因素的推动，也是中国民众食物消费观念与结构转变的缩影。

进口牛肉来了

农业农村部监测显示，2018年夏天开始，中国市场牛肉价格持续上涨，即使2019年春节后有所下降，截至三月初，牛肉批发价格相比于2018年初已经累积上涨超过11%。

一家新西兰进出口贸易公司Taonga Belt And Road Industrial Park Limited的CEO郝娜告诉中外对话，这轮牛肉价格浮动和非洲猪瘟造成的猪肉供应量减少、鸡肉价格飙升存在一定关联，但是更长久的原因在于国内牛肉供需的不平衡。

2000年之后，中国家庭收入增长促进了肉类食品消费量，2017年中国牛肉消费量已达到794万吨，排名世界第一。但是中国人均牛肉年消费量远仍低于世界平均水平，因此未来还有大量提升空间。然而中国的养殖链并不能满足消费者增长的胃口。数据显示，截至2017年，肉牛的养殖主要以小规模养殖为主，年出栏数1000头的场户只占2%。与此同时，中国的肉牛养殖产业面对越来越高的土地、人工、饲料成本，增长养殖规模的动力减弱，导致近年来中国肉牛存栏量增速和市场需求增量之间的差距越来越大。

因此中国正规海关牛肉进口开始爆发性增长。海关总署1月23日发布数据，2018全年中国累计牛肉进口103.9万吨，而2010年，中国进口牛肉量仅为2.37万吨。农业部发布的报告预测，中国牛羊肉生产消费将在未来10年依旧保持增长，牛肉进口也会持续增加。

信息技术和物流业的迅猛发展也让牛肉进口变得便捷。

在上海工作的25岁飞行员柳弈来自西安，从小吃着秦川牛肉长大。而现在，柳弈经常从超市购买进口牛肉。“虽然进口肉不是很适合做中国菜，但是有时本土牛肉比如秦川牛肉和内蒙古牛肉比超市卖的进口牛肉还贵，所以平时会经常购买进口牛肉。”

2015年以来，南美牛肉逐渐成为中国进口牛肉的重要来源之一。数据 来自阿根廷牛肉协会的海外市场推广主管Sergio Rey去年曾专门到北京推介阿根廷牛肉，在他口中，阿根廷牛肉得益于潘帕斯草原丰茂的牧草与无污染的环境，健康且安全。

郝娜介绍，尽管南美牛肉在肉质上稍逊于澳大利亚、新西兰等国牛肉，但因为价格低廉储量充足，所以进口量十分可观。

牛肉“情结”

中国消费者常把牛肉与健康联系在一起，助推了牛肉消费在中国市场的繁荣。
消费者希望牛肉有助于自身健康，但实际上牛肉消费增加又反过来助长源自畜牧业的高排放与污染，带来另一种形式的健康威胁。早在2006年，联合国粮农组织就指出，全球畜牧业碳排放已经超过了交通业，是全球温室效应主要贡献者之一。

据测算，牛肉在肉类食品中的排放量最高，每公斤牛肉排放的温室气体高出羊肉近一倍，是猪肉和鸡肉总和的3.5倍。

作为中国进口牛肉的主要来源地，南美洲也承受了牛肉生产的巨大环境代价。世界资源研究所的数据显示，牛肉生产是世界森林破坏的最大驱动新因素，为了给放牧创造空间，大片亚马逊雨林遭到砍伐。仅在巴西一国，四分之三的毁林面积与畜牧业放牧直接或间接相关。目前，巴西有超过2.09亿头牛，其生产的20%的牛肉用于出口。

尽管跟不上需求增长，中国的畜牧养殖业还是在过去的三十年里增长了3倍。而2018年6月中央环保督察进驻黑龙江省时发现，当地养殖场违规排放现象严重，大量牲畜粪便随意堆积，高浓度废水甚至直接排放至草原。

《自然》杂志上最近发表的一项研究称，如果维持现有的红肉和加工食品摄取，基于越发严峻的人口压力，到2050年前，食物系统对环境的压力占比将达到90%，超过地球的极限。

少吃牛肉？

公益组织EAT和全球顶级医学期刊《柳叶刀》在今年1月合作发布的“星球健康饮食”报告称，每天红肉摄入量约14g即可，植物蛋白完全可以作为蛋白质的主要来源，而这种更加低碳的饮食习惯将会对环境更加友好。中国营养协会组织编著的《中国居民膳食指南（2016）》则建议成人每天吃40-75g畜禽类。

然而，中国公众对这样的讯息似乎并不买账。网络问答社区“知乎”上有一个关于“吃牛肉是否能改善中国人体质”的提问，得到了近五十万的浏览量。收获最高赞数的回答对于倡导人们少吃牛肉的宣传不以为然： “一块普通牛排就150克，还要分两天吃，中国人能壮得起来吗？”

朱加进教授认为，在保证植物蛋白或其他动物蛋白摄入足够的情况下，一般人群是可以依照《中国居民膳食指南》的饮食方式保证营养摄入的，“但是现在的问题是，一方面很多人每日肉类摄入量太多，但仍存在一些人群还没有每天吃牛肉的饮食条件。”

朱教授口中的前一部分中国消费者似乎确已开始表现出愿意为保护环境改变自己饮食的意愿。国际环保组织“野生救援”1月发布的《中国公众肉类消费研究报告》显示，5218位受访者中三分之一的受访者表示可以为了环境而少吃肉。

朱加进认为，想要减少肉食但保持营养，很多日常食物就可以作为牛肉营养素的补充， “老百姓如果不知道具体该如何吃，只要吃得杂一些就可以了。”但他对于最近引起广泛关注的“人造肉”等牛肉替代方案持保留意见。他认为，即使能够仿制现在所知的牛肉营养成分，人造肉也不能完全成为牛肉替代物，“现有研究还没能完全了解牛肉中的成分以及功效。”

食物议题互联网分享平台“良食大学”的创始人简艺说，1984年奥运会第一次通过电视直播进入千家万户时，很多中国人都把外国运动员的体格高大归因为西方人吃牛肉喝牛奶的饮食习惯。他说这种想法如今在中国依然有市场，更有钱的中国人希望通过吃得更好达到更高的健康水平。

浙江大学食品科学与工程学朱加进教授告诉中外对话，牛肉蛋白质含量高，吸收效率高，并且血红素铁、钾、硒等微量元素含量较全，的确具有更高的营养价值。但另一方面，过多的摄入也易导致肥胖和心脑血管疾病等健康问题。显示，2013年时，澳大利亚牛肉还占据着中国进口牛肉量的一半，而到了2017年，南美牛肉占据了中国进口牛肉的70%。

चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने हरा दिया. टीआरएस के राज्यसभा सदस्य डी श्रीनिवास के बेटे और चुनावी राजनीति में पहली बार कदम रखने वाले डी अरविंद यहां से 71 हज़ार मतों के अंतर से जीते हैं.
कविता को 2014 के चुनाव में 1.67 लाख वोटों से जीती थीं. निजामाबाद तब सुर्खियों में आया था जब 177 किसान चुनावी मैदान में उतरे थे.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर एक बार फिर लोकसभा पहुंच गये हैं. उन्होंने तिरूवनंतपुरम सीट से चुनाव जीता है. इस सीट पर शशि थरूर से चुनाव लड़ने के लिए मार्च में मिजोरम के राज्यपाल पद से इस्तीफ़ा देकर कुम्मनम राजशेखरन उतरे थे.
66 वर्षीय राजशेखरन ने 1970 के दशक में आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर अपना सफर शुरू किया था और दिसंबर 2015 से मई 2018 तक वह बीजेपी की केरल इकाई के अध्यक्ष रहे और फिर मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए थे. थरूर ने उन्हें एक लाख वोटों के अंतर से हराया. वो इस निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी बार जीते हैं.
अपनी जीत और बीजेपी की जीत के बाद थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट भी किया.
इस सीट पर बीजेपी के रवि किशन और सपा-बसपा-रालोद उम्मीदवार रामभुआल निषाद के बीच मुक़ाबला था जबकि कांग्रेस के मधुसूदन तिवारी मुक़ाबले को त्रिकोणीय बना रहे थे. हालांकि नतीजों में रवि किशन को 3 लाख से भी अधिक वोटों से जीत मिली जबकि गठबंधन के सपा प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे.
2014 में इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण प्रताप सिंह महज 42 हज़ार वोटों से जीते लेकिन 2018 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने ये सीट गंवा दी थी और सपा-बसपा और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी प्रवीण निषाद विजयी हुए थे.
हालांकि इस चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था जिससे रवि किशन की राह आसान हो गई मानी जा रही थी. इस बार यहां से कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन तिवारी का जमानत जब्त हो गया है.
पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2014 में दो सीटें जीती थीं लेकिन इस बार वहां उसे 18 सीटों पर जीत मिली है. चुनाव के दौरान बंगाल की जिस सबसे चर्चित सीट पर सबकी नज़र टिकी हुई थी वो है आसनसोल.
यहां से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस की मुनमुन सेन को 1 लाख 97 हज़ार से अधिक वोटों से हराया है.
बीजेपी के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर से चुनाव हार गये हैं. 2014 में इस सीट से मनोज सिन्हा ने समाजवादी पार्टी के शिवकन्या कुशवाहा को क़रीब 32 हज़ार वोटों से हराया था. इस बार मनोज सिन्हा गठबंधन के अफजाल अंसारी से 1.19 लाख वोटों से हार गये हैं.
मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरूपम चुनाव हार गए हैं. शिवसेना के गजानन कीर्तिकर ने निरूपम को 2 लाख 51 हजार वोटों से हराया. फ़िल्म से राजनीति का सफ़र तय करने वाले सुनील दत्त की वजह से मुंबई उत्तर सीट मशहूर रही है. सुनील दत्त यहां से 18 साल सांसद रहे.
1967 से 1977 तक ये सीट कांग्रेस के पास रही और उसके बाद जानेमाने वकील राम जेठमलानी पहले जनता पार्टी बाद में बीजेपी के सांसद बने. फिर 1984 से 1996 तक कांग्रेस के सांसद और फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का दौर रहा.
2005 में सुनील दत्त की मौत के बाद हुए उपचुनाव में उनकी बेटी प्रिया दत्त सांसद चुनी गई थीं. 2009 में भी ये सीट कांग्रेस के पास रही लेकिन फिर 2014 में शिवसेना के गजानन कीर्तिकर ने इस सीट को जीत लिया.
2014 में बीजेपी के टिकट पर 2.65 लाख वोटों से जीते शत्रुघ्न सिन्हा इस बार यहां से 2.84 लाख वोटों से हार गये.
गांधी मैदान पटना साहिब की एक बड़ी पहचान है जहां कई बड़े नेताओं ने रैलियां की हैं. कभी सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी भी रैलियां कर चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां रैली की है. जयप्रकाश नारायण ने 1974 में इसी मैदान से संपूर्ण क्रांति की बात कही थी.
परिसीमन के बाद 2009 में पहली बार यहां लोकसभा चुनाव हुए जिसमें बीजेपी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा की जीत हुई. 2014 में वे फिर से यहीं से सांसद बने. कायस्थ बहुल इस सीट पर इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद को दे दिया था.
नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली सीट से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडेय के बीच मुक़ाबला था जिसे मनोज तिवारी ने 3,66,102 वोटों से अंतर से जीत लिया है.
तिवारी को 7,87,799 (53.9 फ़ीसदी) वोट, जबकि दीक्षित को 4,21,697 (28.85 फ़ीसदी) वोट मिले.
वहीं आम आदमी पार्टी (आप) के दिलीप पांडेय 1,90,856 (13.06 फ़ीसदी) वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. 2014 में भी मनोज तिवारी इसी सीट से संसद पहुंचे थे.
माना तो यहां तक जा रहा है कि इस सीट के नतीजे दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी का भविष्य तय करेगी क्योंकि 2020 में यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.
बीजेपी की जिस दूसरी महिला नेता की सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार के दौरान चर्चा रही वो हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर. साध्वी ने भोपाल सीट से संसद का रुख किया है.
उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को 3,64,822 वोटों से हराया. इस सीट से जीत कर कांग्रेस के शंकरदयाल शर्मा (पूर्व राष्ट्रपति), बीजेपी की उमा भारती, सुशील चंद्र वर्मा और कैलाश जोशी कभी संसद पहुंचे थे.
बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर इस चुनाव के दौरान बहुत विवादों में रही हैं. उन्हें मालेगांव बम ब्लास्ट मामले के एक अभियुक्त के तौर पर जाना जाता है.
साध्वी प्रज्ञा ने पत्रकारों से बात करते हुए दिग्विजय सिंह को देश का दुश्मन बताया. उन्होंने कहा, "मैं देश के दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए तैयार हूं." इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिये जिस पर बहुत विवाद हुआ. इसमें से एक था "नाथूराम गोडसे को देशभक्त" बताना.
इस बार के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्‍तर लोकसभा सीट सबसे चर्चित सीटों में से एक रही है क्योंकि कांग्रेस ने यहां से बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को उम्‍मीदवार बनाया है. लेकिन कांग्रेस का यह दांव सफल नहीं हो सका और उर्मिला 4.65 लाख वोटों से हार गईं.
यहां से बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल शेट्टी ने एक बार फिर जीत हासिल की है. यह सीट 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 में भी बीजेपी के खाते में गई थी. जबकि 2004 कांग्रेस के टिकट पर गोविंदा यहां से जीते थे तो 2009 में कांग्रेस के संजय निरुपम.

29. सीआर पाटिलः बड़े अंतर से जीत

दक्षिण गुजरात की नवसारी सीट से दोबारा मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी सीआर पाटिल ने लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की है. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 6,78,545 मतों के अंतर से हराया है.

بالصور: احتفالات المصريين بأحد الشعانين

الطوائف المسيحية المشرقية تحتفل بأحد الشعانين الذي يعد من أهم الأعياد المسيحية ويحتفل فيه بذكرى دخول يسوع المسيح إلى مدينة القدس، نقدم هنا صورا لهذه الاحتفالات لدى مسيحي مصر.

احتفلت الطوائف المسيحية في الشرق بأحد الشعانين الذي يعد من أهم الأعياد المسيحية ويحتفل فيه بذكرى دخول يسوع المسيح إلى مدينة القدس.

الإمبراطور الياباني السابق، أكيهيتو البالغ من العمر 85 عاما، تخلى عن العرش لابنه ناروهيتو، وتمت مراسم انتقال العرش الثلاثاء. وهو أول إمبراطور يتخلى عن العرش في اليابان منذ أكثر من 200 عام.

ما يستخدم خلال المراسم هو نماذج لكنوز الإمبراطورية - السيف والجوهرة - التي تبقى محفوظة في أنحاء اليابان ولا ترى

الإمبراطور الجديد، البالغ من العمر 59 عاما، بدأ توليه منصبه رسميا الأربعاء عند دقات الساعة في منتصف الليل واحتفل بذلك رسميا الأربعاء في احتفال رمزي قصير في القصر الإمبراطوري

ظلت كيت تفكر لبعض الوقت في ترك عملها كصحفية في إحدى الصحف الوطنية بالمملكة المتحدة. وفي فبراير/شباط الماضي، أقدمت بالفعل على هذه الخطوة، بعدما تلقت عرضا للعمل في مؤسسة أكبر براتب يبلغ تقريبا ضعف ما كانت تتقاضاه في الصحيفة.

ورغم أن الراتب المرتفع كان حافزا كبيرا لها على الالتحاق بعملها الجديد، فإن هذا لا ينفي أن من بين العوامل الأخرى، التي كانت تجعلها تشعر بعدم الراحة في الصحيفة؛ عدم حماسة القائمين عليها لنشر التقرير الخاص بحجم الفجوة في الرواتب بين العاملين والعاملات فيها.
وبوجه عام يركز هذا التقرير على الاختلاف في متوسط الأجور التي يتقاضاها العاملون من الرجال والنساء في مكان عمل واحد. ويتأثر هذا الأمر بعوامل شتى، من بينها تحول النساء للعمل بنظام الدوام الجزئي لكي يتكيفن مع اضطلاعهن بمسؤولية رعاية الأطفال في المنزل، وترقي الرجال بوتيرة أسرع نتيجة حصولهم على عدد أقل من فترات الانقطاع عن العمل المتفق عليها مع أرباب عملهم. كما تعود تلك الفجوة في بعض الحالات إلى التمييز الصريح ضد المرأة.
ومنذ عام 2017، يتعين على كل الشركات المُسجلة في المملكة المتحدة - إذا ما بلغ عدد العاملين فيها 250 شخصا أو أكثر - نشر تقرير سنوي عن الفجوة في الأجور بين الجنسين. ومن بين ما يوضحه التقرير متوسط الأجور التي يتقاضها كلٌ من الجنسين. كما يكشف عن المعلومات المتعلقة بالحوافز والرواتب التي يتقاضاها الرجال والنساء في كل شريحة من شرائح الأجور.
ورغم وجود توجيهات إرشادية في مختلف قطاعات الأعمال، توضح كيفية إعداد تقارير مثل هذه، وأي نوع من العاملين يتعين إدراج أسمائهم فيها، فإنه يبدو أن بعض الشركات وجدت سبلا للالتفاف حول القانون المطبق في بريطانيا في هذا الشأن.
وتقول كيت إن الصحيفة التي كانت تعمل بها في الماضي، كانت تستعين - على صغر حجمها - بعشرات ممن يعملون فيها بشكل غير دائم وغير منتظم. وتقول الفتاة - التي طلبت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي لحماية هويتها - إنها متيقنة من أن إبرام عقود عمل مع هؤلاء الأشخاص كان سيؤدي إلى أن يصبح عدد العاملين في المكان أكثر من 250، ما يجعله ملزما بحكم القانون بنشر التقرير الخاص بالفجوة في الأجور.
وتعهدت بي بي سي بسد الفجوة في الأجور بين الجنسين بحلول عام 2020. وفي تقريرٍ أصدرته عام 2018، أشارت المؤسسة الإعلامية إلى أن متوسط رواتب النساء يقل بنسبة 8.4 في المئة عن الرجال، بعدما كانت هذه النسبة تصل في العام السابق لذلك إلى 10.7 في المئة. كما بلغت الفجوة في متوسط الرواتب بين الرجل والمرأة 7.6 في المئة بعد أن كانت 9.3 في المئة.
وتسير القواعد المعمول بها حاليا في المملكة المتحدة في هذا الشأن على درب تدابير مطبقة في دول أخرى للقضاء على مشكلة عدم المساواة في الأجور. وقد كانت الدول الإسكندنافية رائدة في هذا الأمر. فبينما يتم في النرويج منذ سنوات الكشف علنا عن الإقرارات الضريبية ومن ثم البيانات الخاصة بالرواتب، أصبحت أيسلندا في العام الماضي أول دولة في العالم تستحدث آلية من شأنها إجبار الشركات والمؤسسات بحكم القانون على المساواة في الأجور بين الجنسين.
وفي استراليا، تقول المعارضة إنها ستطرح مشروع قانون على غرار ذاك المطبق في المملكة المتحدة، والذي يُلزم الشركات بنشر تقارير سنوية حول الفجوة في الرواتب.
لكن الصورة لا تزال قاتمة عالميا؛ فوفقا للتقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بشأن الفجوة بين أجور الجنسين؛ بلغت نسبة الفارق بين ما يتقاضاه الرجال والنساء على مستوى العالم 51 في المئة.
وبحسب المنتدى، يعني استمرار معدل التقدم في هذا الصدد على وتيرته الحالية، أن الأمر سيستغرق 202 من الأعوام، لكي يتسنى للنساء الحصول على الأجور ذاتها التي يتقاضاها الرجال، وحتى يحظين بفرص العمل نفسها التي يحصل عليها الذكور.
ومن اللافت أن أحدث البيانات الخاصة بتلك الفجوة في المملكة المتحدة، والتي نُشرت في أبريل/نيسان 2019، أشارت إلى أن وتيرة التقدم على هذا الصعيد لا تُذكر تقريبا.
وربما تكون هناك مشكلات جوهرية على نحو أكبر، يتعين معالجتها لكي نحصل على صورة أكثر وضوحا للأزمة القائمة في هذا الشأن في بريطانيا. فبينما تحظى الشركات في بريطانيا بالثقة فيما يتعلق بقدرتها على التدقيق الذاتي في أنشطتها، فإن هناك عددا لا حصر له من الثغرات، التي يمكن لتلك المؤسسات استغلالها لإخفاء مدى الخلل القائم في الرواتب بين الرجال والنساء العاملين فيها.
وتقول هيزون تشونغ، من كلية السياسة الاجتماعية بجامعة كنت، إن مسألة التعهيد تمثل إحدى المشكلات الرئيسية في هذا الصدد. فالمؤسسات الكبرى مثل الجامعات تميل إلى أن تبرم تعاقدات بهذا النظام، للحصول على خدمات مثل توفير الوجبات الغذائية والتنظيف. وغالبا ما يكون العمال المُتعاقد معهم بهذه الطريقة - كما تقول تشونغ - من النساء وممن يحصلون على أجور متدنية. وإذا ما أضيف هؤلاء إلى قائمة العاملين، سيؤدي ذلك إلى جعل ميزان الفجوة في الأجور يميل بقوة لصالح الرجال.
أما هيلين ريردون بوند، المسؤولة السابقة عن ملف المساواة بين الجنسين في الحكومة البريطانية، فتقول إنها علمت بأن شركات استشارية تنصح الشركات التي تحصل على خدماتها، باستحداث كيانات قانونية جديدة لتمكين هذه المؤسسات من التنصل من المسؤولية عن بعض أجزائها، وهو ما يجعل بوسعها أن تدعي بأن الوحدات التي يتقاضى عمالها أجورا أقل تابعة لجهات أخرى.
فضلا عن ذلك، لا يجري تطبيق تدابير تمنع الشركات من أن تُقسّم نفسها إلى كيانات أصغر يضم كل منها أقل من 250 عاملا، ما يعني إعفاءها من الاضطرار لنشر أي بيانات تخص الفجوة بين الجنسين في الرواتب.

بريكست: من هم الخلفاء المحتملون لرئيسة وزراء بريطانيا؟

رغم المعارك الشرسة التي قادتها رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، بشأن التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، لا يزال مستقبلها كرئيسة وزراء وزعيمة حزب المحافظين غير واضح.

وتعهدت ماي أمام أعضاء حزبها بالتخلي عن منصبها في حال ما دعموا الاتفاق الخاص بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويتنافس عدة مرشحين على منصب ماي إذا ما استقالت من منصبها أو انتهت ولايتها على الرغم من عدم إعلان أي منهم خوض غمار المنافسة المحتملة. وهذه لمحة عن أبرزهم:
كان وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، من مؤيدي مقترح ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد 48 ساعة من المقترح، قال إنه لايستطيع الالتزام بدعم خطة ماي التي لا يؤمن بها.
واستقال في تموز/يوليو 2018 ليخلفه وزير الصحة السابق جيرمي هانت.
وقال جونسون في خطاب استقالته: "إن مقترحات ماي المتعلقة للتجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ستجعل من بريطانيا مستعمرة للاتحاد الأوروبي".
درس جونسون الآداب القديمة في جامعة أوكسفورد، وانتخب رئيسا لاتحاد الطلبة عام 1984. وبدأ حياته العملية صحفيا في ديلي تلغراف، ثم أصبح مراسلها للاتحاد الأوروبي، ونائبا للمدير، قبل أن يصبح مديرا لصحيفة سبيكتيتور، عام 1991.
وأكسبته مسيرته الصحفية شهرة ومنحته مكانة اجتماعية، فتحت له باب العمل السياسي، لينتخب عام 2001 نائبا في مجلس العموم، عن حزب المحافظين.
وعين عام 2004 وزيرا للدولة مكلفا بالفنون، واضطر إلى الاستقالة، بعد انكشاف علاقته الغرامية مع بترونيلا وايت، ولكنه عاد إلى الحكومة عام 2005، في منصب وزير للدولة مكلف بالتربية.
واكتسب بوريس جونسون شهرة كبيرة وكثيراً من الأنصار عندما كان رئيسا لبلدية لندن، وبعدما تزعم حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، توقع مراقبون توليه منصب رئيس الوزراء، وقيادة حزب المحافظين، بعد استقالة ديفيد كاميرون.
وانتقدت ماي جونسون لضعف قدراته على التفاوض عندما كان عمدة لندن، وقالت إن كل ما حصل عليه في مفاوضاته مع الألمان هو رشاشات مياه، ومنعته من استعمالها ضد المتظاهرين في الاحتجاجات.
واستطاع أن يواجه العواصف التي اعترضت طريق مسيرته المهنية بفضل بلاغته الكبيرة، وقدرته على اللعب بالكلمات وتغيير المواقف الحرجة والصعبة لصالحه في كل مرة.
ولد جاويد البالغ من العمر 48 عاما في روشديل، بمدينة مانشستر شمالي غرب إنجلترا، لأبوين من باكستان. هاجر والده إلى المملكة المتحدة عندما كان في الـ17 من عمره بحثاً عن عمل.
ويعتبر جاويد من المعجبين بمارغريت تاتشر منذ سن الحادية عشرة، ودرس السياسة والاقتصاد في جامعة إكستر ومنها اتضح توجهه المهني.
ويصف جاويد نفسه بأنه "مسلم لا يمارس الطقوس الدينية".
مرت مسيرته المهنية بشكل جيد، ومع بلوغه سن الـ 25، أصبح نائبًا لمدير بنك" تشيس مانهاتن"، وبعد ذلك انتقل إلى "دويتشه بنك" ليعمل مديراً إدارياً قبل أن يغادر في صيف عام 2009 للتركيز على مهنة السياسة.
و جاويد مؤيد لحزب المحافظين منذ أوائل الثمانينات، وحضر لأول مرة مؤتمر الحزب العام عندما كان عهد تاتشر يشرف على نهايته. وبعد عقدين من الزمن، وفي عام 2010، تم انتخابه لأول مرة، نائباً عن روشديل، ومنذ ذلك الحين حقق تقدماً سريعاً.
وقبل أن يصبح أول بريطاني من أصول مهاجرة يتولى حقيبة الداخلية، تقلد مناصب وزارية مهمة وهي وزارات الثقافة والرياضة، والأعمال، والحكومة المحلية. وهو حالياً وزير داخلية المملكة المتحدة منذ أبريل/نيسان 2018.
تم انتخاب دومينيك راب، 44 عامًا، لعضوية
درس ماثيو هانكوك (مواليد 1978) في جامعة اوكسفورد الاقتصاد ليعمل لاحقاً في بنك انجلترا، ثم أصبح مستشاراً اقتصادياً. وينحدر من أسرة ثرية لديها شركة للبرمجيات.
في مارس/آذار 2013، ساعد هانكوك الحكومة في تطوير سياسة الحد الأدنى للأجور. انتخب عضوا في البرلمان عن ويست سافولك عام 2010 ، ثم شغل عدة مناصب وزارية منذ عام 2013 في حكومتي ديفيد كاميرون وتيريزا ماي.
البرلمان عام 2010 وخدم في مناصب وزارية مختلفة. وينحدر من أب يهودي هاجر من التشيك هربا من النازية عام 1938.
قاد راب حملة من أجل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء الفعلي عام 2016.
درس راب القانون في جامعتي أوكسفورد وكامبريدج ، وواصل العمل في شركة  للمحاماة، حيث عمل في تمويل المشاريع ، والتقاضي الدولي وقانون المنافسة، قبل أن يصبح عضواً في البرلمان.
عمل أيضًا في مكتب الخارجية والكومنولث. وكان في يناير/كانون الثاني 2018 ، وزير الإسكان في حكومة ماي، ثم أصبح وزير العدل والحريات المدنية عام 2017.
عُين وزيراً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من يوليو/تموز 2018 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وتربى راب على يد والدته في الكنيسة الكاثوليكية في انجلترا. وكان متفوقا دراسيا منذ الصغر حتى حصوله على الماجستير في القانون من جامعة كامبريدج.
عُين جيرمي هانت، وزير الصحة السابق، وزيرا للخارجية، خلفا لبوريس جونسون، الذي استقال، متهما ماي بالسعي إلى "نصف خروج من الاتحاد الأوروبي".
رغم أنه كان يُنظر إلى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت (52 عاماً) على أنه متردد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه كان ضمن الأشخاص الذين دعموا موقف ديفيد كاميرون خلال استفتاء عام 2016.
ويعتبر هانت الذي قضى أطول مدة في منصب وزير الصحة في تاريخ هيئة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، قبل ترقيته إلى منصب وزير الخارجية، وهو حليف مقرب لتيريزا ماي.
ومع ذلك ، فقد واجه عددا من الخلافات خلال حياته المهنية ، بما في ذلك معركة حول عقد جديد للأطباء المبتدئين في عام 2015.
وغرد هانت مهنئا ماي بعد التصويت، قائلاً إن "القدرة على التحمل والمرونة واللياقة فازت مرة أخرى".

يمكن للباحثين استخلاص السليولوز لتحليل النظائر من خلال تقطيع الأخشاب إلى عيناتٍ رفيعة السُمْك

لكن الأمور بدأت في التغير في عام 100 قبل الميلاد أو نحو ذلك، إذ انخفضت درجة الحرارة وازدادت معدلات سقوط الأمطار. وحينها بدأ مزيدٌ من الناس في الانتقال لأماكن أبعد وأكثر ارتفاعاً، وهو ما يمثل بحسب باكاباياسي، مؤشراً على الارتباك الاجتماعي الناجم عن تكرار حدوث الفيضانات. وأضاف الرجل أن القرن الخامس اتسم على وجه الخصوص، بتحركاتٍ غير طبيعية وحادة للمستوطنات البشرية صوب أعالي الجبال.
ولذا لم تكن هناك منازل تقريباً مُقامةً في الوادي عند بدء حقبة كوفون، التي امتدت بين القرنين الثالث والسادس الميلادييْن، وكان تغير المناخ بمثابة العامل الحفاز الذي أدى لحدوث هذه العملية، لكن العوامل الاجتماعية سرعان ما ظهرت كنتيجةٍ لذلك، وقادت بدورها إلى تغيراتٍ إضافية.
وبحسب باكاباياسي، استغل الوجهاء والزعماء المحليون الأزمات البيئية لإعادة ترتيب البنى الاجتماعية، إذ بدأوا السيطرة على مسألة إدارة حقول الأرز على سبيل المثال. وظهرت فئةٌ متخصصةٌ من العاملين في مجال الحدادة، وبدأت إقامة مقابر ضخمةٍ يبلغ طولها نحو 200 متر، ما شكّل انحرافاً حاداً عن طبيعة الحياة التي كانت سائدةً من قبل، ومثّل كذلك مؤشراً على شكل التسلسل الاجتماعي الهرمي الآخذ في التبلور في المجتمع الياباني.
ومع هدوء الأمطار وتراجع معدلات هطولها أخيراً في القرن السابع، شرع الناس في العودة إلى المناطق المنخفضة، ودخلت البلاد ما يُعرف بـ "حقبة أسوكا"، التي بدأ فيها انتشار البوذية، وسُنت خلالها القوانين، وتشكلت الدولة في اليابان في مراحلها المبكرة.
لا توجد الكثير من الإشارات المكتوبة في عصور التاريخ القديم لليابان، وهو ما يختلف عن الوضع في السنوات اللاحقة لذلك، التي تميزت بوجود عددٍ متزايدٍ من المراسلات والسجلات، التي يمكن للمؤرخين الانتفاع بها لتتبع التقلبات الاجتماعية التي نجمت عن تغيرات المناخ.
وبالنظر إلى ارتفاع معدلات الأمية في اليابان في الماضي، شكّل وجود وثائق تعود إلى القرن الثامن أمرا بالغ الأهمية. وعلى سبيل المثال، تخبرنا الوثائق التي تعود إلى فترة إيدو (بين عامي 1603 و1867) بأن اليابان اعتمدت على الاقتصاد الزراعي حينذاك.
وتفيد الوثائق بحدوث تراجعٍ مستمرٍ في الأسعار خلال تلك الفترة، وهو ما أدى لظهور أول سوقٍ معروفٍ للعقود الآجلة في العالم.
ويرى غالبية المؤرخين أن انخفاض معدلات النمو السكاني في اليابان خلال الحقبة ذاتها أدى لوجود فائضٍ في المعروض من الأرز، ما أفضى لظهور سوقٍ فريدٍ من نوعه لهذا النوع من الحبوب.
لكن البيانات الخاصة بالمناخ التي جمعها ناكتسكا تشير إلى أن الظروف المناخية التي كانت مواتية لزراعة الأرز أسهمت بالقدر الأكبر في حدوث الفائض، الذي أدى لانخفاض الأسعار.
هنا يمكننا الاستعانة بما يقوله ياسو تاكاتسكي، وهو مؤرخٌ اقتصاديٌ يعمل في جامعة كوبه اليابانية، ويدرس مقاييس المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالمراحل المبكرة للمجتمع الياباني الحديث. ويقول تاكاتسكي في هذا الصدد إن العرض وحده هو ما كان يحدد أسعار الأرز في تلك الفترة، نظراً لأن الطلب اتسم خلالها بالاستقرار، وكان لليابان فيها اقتصادٌ مغلقٌ، مضيفاً: "وما الذي كان يحدد حجم المعروض من الأرز؟ إنه المناخ بكل وضوح".
وتبين لتاكاتسكي كذلك أن حدوث كارثةٍ معزولةٍ لمرة واحدة - من قبيل اجتياح فيضانٍ مثلاً لمنطقةٍ واحدةٍ من اليابان - لم يؤثر على أسعار الأرز أو يسبب مجاعة، على عكس ما نجم عن حدوث أنماطٍ غير اعتيادية من الظواهر الجوية وتقلبات المناخ سادت مختلف أنحاء البلاد.
ويقول هذا المؤرخ المتخصص في الجانب الاقتصادي إن بعض التجار والسماسرة والمضاربين أقدموا على إجراء "صفقاتٍ كبرى في المشتقات، في الحالات التي فشلت فيها منظومة اقتصاد السوق في التخفيف من الهزات الناجمة عن التغير المناخي، وهو ما أدى للمبالغة بشدة في سعر الأرز".
وأدى تلهف هؤلاء على أن يجنوا أرباحاً على حساب السكان، إلى دفع الحكام العسكريين للبلاد في تلك الحقبة، إلى التدخل وكبح جماح تقلبات الأسعار بهدف إنقاذ رعاياهم من الموت جوعاً. وفي بعض الحالات، ذهب هؤلاء الحكام إلى حد إلقاء بعض التجار والمضاربين وراء القضبان.

جنوب أفريقيا تنعى لاعبها "الأسطورة" الذي قادها إلى كأس العالم

نعى لوكاس راديبي، قائد منتخب جنوب أفريقيا السابق، زميله في الملاعب المهاجم فيل ماسينغا، الذي توفى عن 49 عاما، وقال إن "بلاده فقدت أسطورة في كرة القدم".

وكان المهاجم فيل ماسينغا، قد قاد جنوب أفريقيا (منتخب الأولاد كما يلقبه عشاقه) لأول ظهور لها في كأس العام عام 1998.
واحترف راديبي وماسينغا معا في نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، بين عامي 1994 و1996، كما لعب ماسينغا أيضا لأندية سانت غالين في سويسرا والأندية الإيطالية ساليرنيتانا وباري.
وقال راديبي "لقد خسر معركته ضد السرطان وهو أمر محزن للغاية بالنسبة لنا باعتباره كان بمثابة أخ في ملاعب كرة القدم".
وأضاف : "نشعر بالحزب لفقدان أسطورة عظيمة."
وعن رحلة احترافهما معا في ليذز يونايتد، قال راديبي في حديث لبي بي سي "بالنسبة لنا كأفارقة كانت تجربة رائعة." "لم نعتاد على الطقس وكنا نعاني قليلا، كنا نساعد بعضنا البعض في التدفئة أحيانا".
وأضاف المدافع السابق لمنتخب جنوب أفريقيا، "لقد حقق ماسينغا نجاحا كبيرا مع الفريق واللاعبين. كنت أحترمه وأظن أنه كان مصدر إلهام لي. لقد كان رائعا جدا في طريقة تكيفه مع الموقف".
"كان من السهل التعامل معه وكان الأكثر احتراما في النادي كشخص".
بدأ ماسينغا مشواره مع جنوب أفريقيا في يوليو/تموز 1992 ولعب أول مباراة ضد الكاميرون، بعد رفع الحظر الدولي عنها وعودتها للمشاركة في بطولات كرة القدم عقب إنهاء حقبة الفصل العنصري.
وأفضل ما نذكره به كمهاجم هدفه ضد الكونغو، الذي قاد جنوب أفريقيا إلى التأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم وكانت في فرنسا عام 1998.
وقال ستيفن بينار، لاعب منتخب جنوب أفريقيا ونادي ايفرتون السابق، "أخبار حزينة للغاية لجنوب افريقيا. فقدنا أسطورة كرة قدم حقيقية تجسدت في فيل ماسينغا".
وأكد أنه "مهد الطريق لجميع لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا للاحتراف في بريطانيا. وهذفه الذي أخذنا إلى أول كأس عالم سيكون دائما في ذاكرتي".
كما كان ماسينغا ضمن الفريق الذي فاز ببطولة أمم أفريقيا عام 1996.
وقال داني جوردان رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم: "إنه يوم حزين لكرة القدم في جنوب افريقيا." "كان خادما مخلصا للعبة، داخل وخارج الملعب."
وأعلن الدوري الممتاز الجنوب أفريقي لكرة القدم إنه ستكون هناك دقيقة صمت في جميع مبارياته يوم الأحد، حدادا وتكريما للمهاجم السابق.
وشارك ماسينغا في 31 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ليدز، وسجل خمسة أهداف.
وأصدر النادي الإنجليزي بيانا نعى فيه مهاجمه السابق، وقال: "كان محزنا جدا خبر وفاة المهاجم السابق فيل ماسينغا".

المملكة العربية السعودية في مواجهة قطر، والأردن في مواجهة سوريا، والصين في مواجهة الفلبين.

ليست هذه مجرد أمثلة على بلدان ذات علاقات دبلوماسية بينية ملتهبة، لكنها مباريات بكأس أمم آسيا 2019، وهي البطولة الرئيسية لكرة القدم في القارة التي تستمر فعالياتها حتى الأول من فبراير / شباط في ملاعب متفرقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
لكن الكأس الآسيوية، التي تتنافس الفرق عليها منذ عام 1956، هي حدث إشكالي نظرًا لأمور أبعد من حدود الملاعب، فثمة منازعات إقليمية، ومواجهات دينية، بل وحتى حروب بالوكالة تُعقّد أجواء المباريات بين الفِرَق الـ 24 المشاركة في بطولة هذا العام.

عمر البشير يشكل لجنة تقصي حقائق ويتعهد بتجاوز الأزمة الاقتصادية بخارطة طريق

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي يشهدها السودان منذ أسبوعين.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات تفاقمت الأزمة بسبب سوء الإدارة والإفراط في الإنفاق على مدى سنوات.
وتتهم جماعات المعارضة البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، بسوء إدارة الاقتصاد وإهدار الموارد.
وفشلت سلسلة من الإجراءات، التي شملت خفضا حادا في قيمة الجنيه السوداني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في إنعاش الاقتصاد.
وقال بيان صادر من رئاسة الجمهورية إن لجنة تقصي الحقائق يترأسها وزير العدل محمد أحمد سالم.
وكان البشير قد أكد في وقت سابق في خطاب متلفز أن بلاده توشك علي تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
وأوضح، خلال خطاب بمناسبة الذكري الثالثة والستين لاستقلال السودان أن "أسباب الأزمة داخلية وخارجية" مشيرا إلى أن "كل مؤسسات الدولة وضعت خارطة طريق للخروج من تلك الأزمة".
وقال الرئيس السوداني إن "العام المقبل سيشهد زيادة الرواتب والإبقاء على الدعم للكثير من السلع".
كما تعهد البشير بـ"إجراء الانتخابات في 2020 في أجواء حرة نزيهة"، داعيا كل القوى السياسية إلى الإعداد الجاد للمشاركة فيها.
وجاءت تصريحات البشير في الوقت الذي قُتل فيه شخص واحد على الأقل أثناء تفريق الشرطة السودانية مظاهرات تُطالب بتنحيه في العاصمة الخرطوم.
وقالت مصادر طبية لبي بي سي إن القتيل قضى جراء إصابته بطلق ناري في منطقة بوسط المدينة.
واستقبلت مستشفيات عددا من المصابين، إصابات بعضهم خطيرة، بحسب المصادر.
وأطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في شارع الحوادث الذي يوجد به عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بحسب مراسلنا محمد عثمان.
أقال التلفزيون الإيراني الرسمي إيريب مدير قناة إقليمية إثر بث فيلم للنجم العالمي جاكي تشان دون حذف مشهد جنسي.
ويبدو أن مشاهدا نشر مقطعا من الفيلم على قناة جزيرة كيش يظهر نجم الرياضات القتالية نائما مع امرأة.
وكتبت وسائل الإعلام الإيرانية أن مشهدا "منافيا للأخلاق" بث على قناة كيش التلفزيونية "انتهاكا لقواعد تلفزيون إيريب".
ولا يبث التلفزيون في إيران أي مشاهد فيها ملامسة بين رجل وامراة.
ويعتقد أيضا أن مقص الرقابة يطال أيضا "الغزل والمزاح بين الرجال والنساء، وصور النساء دون حجاب، أو الصور المقربة لوجوه النساء، فضلا عن المشاهد التي تظهر الشرطة أو الرجال الملتحين في مواقف سلبية".
وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن مدير إيريب، علي عسكري، أمر بتحقيق في القضية وتعهد "بالتعامل بجدية مع المخالفين والتبليغ عنهم للسلطات المختصة".
وسخر الإيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي من قرار تلفزيون إيريب.
ونبه بعضهم إلى أن المسؤولين أغفلوا إقالة المسؤولين عن حادث الحافلة الذي قتل فيه 10 من طلبة جامعة أزاد الإسلامية في طهران الأسبوع الماضي.
وكتب أحدهم: "حافلات تنقلب، طائرات تتحطم، وسفن تغرق ولا أحد يتعرق للإقالة، ولكن بضع ثوان من فيلم جاكي تشان أدت إلى إقالة جميع من في المحطة التلفزيونية".
أعلنت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين أنها تشكل لجنة لبحث ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.
وبهذا تصبح وارين أول ديمقراطي يعلن تحدي ترامب في انتخابات الرئاسة، ويسمح الإجراء لوارين بدعم محاولاتها لجمع تبرعات للحملة الانتخابية.
وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت وارين نتائج تحليل الحمض النووي وقالت إنه يثبت أنها ذات أصول تعود لسكان أمريكا الأصليين بعد أن تهكم عليها الرئيس دونالد ترامب.
وفي خطاب بالفيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، أوضحت السيناتور الديمقراطية التقدمية عن ماساتشوستس أطر رؤيتها لولايات متحدة قالت إنها تقدم فرصا لكل الأمريكيين.
وقالت وارين "الجميع في أمريكا يجب أن يكون قادرا على العمل الجاد، وعلى اللعب وفقا لنفس القواعد، وأن يعتنوا بأنفسهم وبمن يحبون".
وأضافت "هذا ما أقاتل من أجله ولهذا أسست لجنة لبحث الترشح للرئاسة. أحتاجكم معي".
وشاركت وارين، وهي أستاذة سابقة للحقوق في جامعة هارفارد، في الحملة الرئاسية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016.
وواجهت وارين العديد من الانتقادات من البيت الأبيض بشأن ما إذا كانت استخدمت مزاعم أنها تنتمي لأصول تعودد للسكان الأصليين للولايات المتحدة لتتقدم في مسيرتها السياسية.
وفي وقت سابق من العام، وصفها ترامب بأنها "بوكاهانتس زائفة" وتحداها أن تخضع لتحليل للحمض النووي.
وأجرت وارين التحليل ونشرت نتائجه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع فيديو يناقش فيه أصدقاء وأقارب تراثها.
وخلص فحص الحمض النووي، الذي أجراه كارلوس بوستامانتي عالم الوراثة في جامعة ستانفورد، إلى أن الأغلبية العظمى من أصول وارين أوروبية، ولكن النتائج "تدعم بشدة" انها تعود لسكان أمريكا الأصليين.